मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक म्हणजेच शिखर बँकेतील 25 हजार कोटींच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी सत्र न्यायालयात सुरू असलेला खटल्याला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करणारा अर्ज सोमवारी कोर्टात सादर करण्यात आला आहे. या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार सुरेंद्र मोहन अरोरा यांनी ऐनवेळी भूमिका बदलल्याचा आरोप याप्रकरणी विरोध याचिका दाखल करणाऱ्या अन्य याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. ज्यात जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, शालिनीताई पाटील, माणिकराव जाधव पारनेर साखर कारखान्याचे संचालक श्री कवाड यांचा समावेश आहे. तसेच हा खटला ज्या न्यायाधीशांसमोर सुरू आहे, त्यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेणारा अर्ज प्रलंबित असतानाही या खटल्याची सुनावणी सुरू ठेवण्यावर न्यायालय ठाम आहे. यावरही या याचिकाकर्त्यांनी जोरदार आक्षेप नोंदवला आहे. सुरेंद्र मोहन अरोरा यांनी आपला लेखी युक्तिवाद कोर्टात सादर केला आहे. त्यामुळे या अर्जामागे इतर याचिकाकर्त्यांचा कोणताही हेतू सिद्ध होत नाही, असंही तपास यंत्रणेच्यावतीनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
मूळ तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांनी आपला अंतिम युक्तिवाद लेखी स्वरूपात कोर्टात सादर करत आपल्याबाजूने युक्तिवाद संपल्याचं जाहीर केलं आहे. तसेच याप्रकरणी आपला आता कोणत्याही प्रकारे आक्षेप नसल्याचे संकेत न्यायालयात दिले आहेत. इतकचं नव्हे तर अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांना आपण आपल्या वकीलपदावरून मुक्त केल्यानं आपल्याशी आता त्यांचा संबंध नाही असंही न्यायालयाला सांगितलं आहे. खटल्याच्या या स्थितीत हा निर्णय योग्य नसून तो याचिकाकर्त्यांच्या हेतूबद्दल सवाल उपस्थित करणारा आहे, अशी स्पष्ट भावना इतर याचिकाकर्ते आणि वकील सतीश तळेकर यांनी एबीपी माझाकडे व्यक्त केली आहे. याबाबत एबीपी माझाने सुरेंद्र मोहन अरोरा यांच्याशीही संपर्क साधला होता. मात्र प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे ते सध्या रूग्णालयात असून ते सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. मात्र आपली हीच सध्याची भूमिका असल्याचे त्यांनी मान्य केलं. याची दखल घेत न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला (ईओडब्ल्यू) आपली भूमिका मांडण्याचे निर्देष देत याचिकेची सुनावणी 12 मे रोजी घेण्याचं निश्‍चित केलं आहे. मुळ तक्रारदारांच्या अर्जावर स्वतंत्र निर्णय घेतला जाईल तर अन्य अर्जादारांच्या अर्जावर स्वतंत्र निर्णय घेतला जाईल, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
हा खटला गेली दोन वर्षे मुंबई सत्र न्यायालयातील ईओडब्ल्य कोर्टाचे न्यायाधीश ए.सी. दागा यांच्या समोर सुरू आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षात त्यात काहीही प्रगती झाली नाही. तसेच क्राईम ब्रान्चला सतत त्यांच्या सोयीची वागणूक मिळत आहे, असा आरोप न्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीवर करण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही पोलिसांनी 31 मार्चला न्यायालयात सादर केलेल्या कागदत्रात महत्वाची सुमारे 75 हजार कागदपत्र जमाच केलेली नाहीत. त्या संदर्भात लेखी आक्षेपही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. मुळ तक्रारीलाच हरताळ फासला जात असल्याने या न्यायाधीशांकडून आम्हाला योग्य न्याय मिळण्याची शक्यता नसल्यानं हा खटला अन्य न्यायाधिशांकडे वर्ग करावा अशी विनंती अन्य याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाकडे केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप केले. परंतु या कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड नुकसान होऊन बँक अवसायानात गेली. यात सुमोर 25 हजार कोटींचा घोटाळा झाला. ज्याला तत्कालीन संचालक मंडळ जबाबदार आहे,असा आरोप करून या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी विनंती करणारी याचिका सुरिंदर अरोरा यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याची दखल घेत हायकोर्टानं नाबार्ड तसेच मुंबई पोलिसांचा अहवाल पाहता प्रथम दर्शनी गुन्हा दाखल होऊन चौकशी होणं गरजेचं आहे. असे आदेश ऑगस्ट 2019 मध्ये दिले होते. त्यानुसार मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला. मात्र तपासाअंती कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवणारा सी समरी अहवाल पोलिसांनी सप्टेंबर 2020 मध्ये न्यायालयात सादर केला आणि प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली.