मुंबई : मेट्रो रेलचा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा असला तरी त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास किंवा हानी होता कामा नये, याची खबरदारी मेट्रो रेल्वे प्राधिकरणाने घ्यायला हवी, अशी ताकिद मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली आहे. मेट्रोच्या कामाअंतर्गत छाटण्यात आलेल्या झाडांची पुनर्लागवड रितसर होत नसल्याबद्दल न्यायालयीन समितीने आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.

पर्यावरणप्रेमी झोरु भटेना यांनी मुंबईत मेट्रोसाठी केलेल्या वृक्षतोडीविरोधात याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठापुढे न्यायालयाच्या विशेष सभागृहात सुनावणी झाली. मेट्रोच्या कामादरम्यान आतापर्यंत दक्षिण मुंबईतील सुमारे 2800 झाडांची कटाई करण्यात आली आहे.

या झाडांची पुनर्लागवड करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले होते. मात्र मेट्रो रेल प्राधिकरणाच्या वतीने केलेल्या झाडांच्या पुनर्लागवडीमध्ये सातशेहून अधिक झाडं मृत झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. न्यायालयाने याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

एकूण 1462 झाडांची पुर्नलागवड करण्यात आली होती. त्यापैकी 759 झाडे मृत झाली आहेत, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. मात्र एमएमआरसीने या दाव्यास विरोध केला आहे. यातील अनेक झाडे मृत नसून ती पुनर्जीवित होऊ शकतात, असं यावेळी सांगण्यात आलं.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानामध्ये झाडांच्या पुनर्लागवडीचे काम सुरु आहे, असा दावाही एमएमआरसीएलने केला. 'मेट्रो ही मुंबईसाठी महत्वाची असली तरी पर्यावरणाबाबत महामंडळाने संवेदनशील असायला हवं', असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं. झाडांचं पुनर्रोपण करणं अत्यावश्‍यक आहे, जिओ मोजणीद्वारे त्यांची नोंद व्हायला हवी, वृक्षतोड करताना आणि त्यांची पुनर्रोपण करताना व्हिडिओग्राफी होणे आवश्‍यक आहे असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.

त्यानुसार येत्या सहा आठवड्यांत जिओ मोजणीचे काम सुरु करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. त्याचबरोबर कापलेल्या झाडांच्या पुनर्लागवडीमध्ये काम करणाऱ्या सात जबाबदार तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची नावे एका आठवड्यात दाखल करण्याचे निर्देशही न्यायलयाने दिले आहेत.

दिलेल्या निर्देशांनुसार अजूनही तीन हजार झाडांची लागवड बाकी असून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानामध्ये मृत झाडांची रांग लागलेली आहे, असा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. याचिकेवर पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनी होणार आहे.