Navi Mumbai Airport : मुंबई पाठोपाठ आता नवी मुबंईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशेजारील उंच इमारतींचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे. विमानतळाच्या परिघातील 20 किमीपर्यंतच्या परिसरात कायद्यानं निर्धारीत उंचीपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींनाही परवानगी देण्यात आल्या आहेत. या तक्रारीची मुंबई उच्च न्यायालयानं गुरुवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच या विमानतळ परिसरातील इमारतींसाठी उंचीचे नियम शिथिल करण्यात आले आहेत का? अशी विचारणा करून नवी मुबंई विमानतळ परिसरातील किती इमारतींना निश्चित उंचीपेक्षा जास्तची परवानगी देण्यात आली आहे?, परवानगीसाठीचे किती अर्ज प्रलंबित आहेत?, हे सोमवारपर्यंत स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला (एएआय) दिले आहेत.
तसेच मुंबईतील विमानतळाशेजारील इमारतींवर कारवाईआधी नोटीस बजावण्याची मागणी करणा-या उपनगर जिल्हाधिका-यांचे हायकोर्टानं चांगलेच कान उपटले. "नोटीशींची चिंता तुम्ही करू नका, तुम्ही दिलेल्या निर्देशांची अमलबजावणी करा, तुमच्या कारवाईत जर कोणी आडकाठी आणत असेल तर आम्ही बसलो आहोत." या शब्दांत जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांना हायकोर्टानं समज दिली आहे. जिल्हाधिका-यांनी तयार केलेल्या यादीत पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील एक फुट ओव्हर ब्रिजही आहे. मात्र तो कोणी तयार केलाय याची माहिती नसल्यानं त्यावर कारवाई करता येणार नाही, असा दावा जिल्हाधिका-यांनी केल्यानं हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तुम्ही तुमच्या अधिकारात कारवाई का करत नाही?, आम्ही नोटीस द्यायची वाट का पाहताय?, असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला. याशिवाय या महामार्गावरील एअरपोर्ट समोरचा फ्लाय ओव्हरही निर्धारीत उंचीपेक्षा जास्त असल्याचा मुद्दा सुनावणीच्यावेळी चर्चेत आला होता.
विमानांच्या देखभालीतील त्रुटींसह विमानतळाच्या परिसरात उंचीच्या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या बांधकामांवर कारवाईची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. मुंबई विमानतळ परिसरात उंचीच्या नियमांचं उल्लंघन करून शेकडो इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. हीच बाब नवी मुंबईतील प्रस्तावित विमानतळाच्या बाबतीही सुरू झाल्याचं याचिकाकर्ते यशवंत शेणॉय यांनी गुरूवारी हायकोर्टात सांगितलं. विमानतळ्याच्या प्रस्तावित जागेेजारील जमीनीचे भाव गगनाला भडताच तिथं मोठ्या प्रामाणात उत्तुंग इमारती उभ्या राहू लागल्यात. सिडकोनं नुकतेच यसंदर्भात एक प्रसिद्धीपत्रक काढून या परिसरात इमारतींसाठी असलेले उंचीचे नियम शिथिल केल्याबद्दल प्रशासनाचे आभार मानल्याची बाबही शेणॉय यांनी यावेळी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. नवी मुंबई विमानतळ परिसरात उभ्या राहणाऱ्या इमारतींसाठी निर्धारीत उंचीचा नियम 55.1 मीटर हून वाढवून 160 मीटरपर्यंत शिथिल केल्याचंही त्यांनी हायकोर्टाला सांगितलं.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठानं या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली. नवी मुंबई विमानतळ परिसरातील इमारतींसाठी उंचीचे नियम शिथिल करण्यात आले आहेत का? अशी विचारणा करत आतापर्यंत विमानतळ परिसरातील किती इमारतींना निश्चित उंचीपेक्षा जास्तची परवानगी देण्यात आली?, परवानगीसाठीचे किती अर्ज प्रलंबित आहेत? हे सोमवारपर्यंत स्पष्ट करा, असे आदेश एअरपोर्ट अथॉरटी ऑफ इंडिया (एएआय)ला दिले आहेत.