मुंबई/औरंगाबाद : टूलकिट प्रकरणातील आरोप निकीता जेकब यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर हायकोर्ट बुधवारी आपला फैसला सुनावणार आहे. मंगळवारी तासभर झालेल्या सुनावणीनंतर हायकोर्टाने आपला निकाल राखून ठेवला. शेतकरी आंदोलनात सोशल मीडियावर वापरण्यात आलेल्या गुगल टूल किट प्रकरणात आरोपी असलेल्या वकील निकीता जेकब यांनी चार आठवड्यांच्या ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. दिल्ली पोलिसांनी या प्रकरणी निकितासह महाराष्ट्रातील अन्य एक आरोपी शंतनू मुळूकविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केलं आहे. शंतनू हा मूळचा बीडचा रहिवासी आहे. शंतनूला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं दिलासा देत त्याला 10 दिवसांचा ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी यांच्यापुढे यावर मंगळवारी सुनावणी पार पडली.
हायकोर्टात कसा झाला युक्तिवाद?
दिल्ली पोलिसांतर्फे सरकारी वकिलांनी या याचिकेला जोरदार विरोध केला. कायद्याने अशाप्रकारचा अर्ज करण्याची तरतूदच नाही, असा दावा सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी हायकोर्टात केला. त्यावर इथे अटकपूर्व जामीन देण्याचा प्रश्नच येत नाही, मात्र ट्रान्झिट अटकपूर्व जामीन देण्याबाबत अडचणी काय?, असा सवाल हायकोर्टाचा सरकारी वकिलांना विचारला.
मुंबईतील निकीता यांच्या घरी प्राथमिक चौकशी पडली. तिथे त्यांचा मोबाईल, लॅपटॉप आणि इतर काही गोष्टी तपासल्या गेल्या. तसेच आरोपी निकीता जेकबचं स्टेटमेंटही रेकॉर्ड करण्यात आलं. मात्र सूर्यास्त झाला असल्याने त्यादिवशी तपास अधिकारी तिला अटक न करता निघून गेले आणि सकाळी येतो म्हणून सांगितलं होतं. मात्र रातोरात निकीता जेकब फरार झाल्या. त्यामुळे दिल्लीच्या तीस हजारी कोर्टाने तपास अधिकाऱ्यांच्या विनंतीवरुन अजामीनपात्र वॉरंट जारी केला आहे, अशी माहिता सरकारी वकिलांनी हायकोर्टात दिली. तसेच हे प्रकरण दिसतं तितकं साधं नाही. भारतविरोधी कारवाया करणाऱ्या खलिस्तानी नेत्यांचा यात थेट सहभाग आहे. मुळात त्यांनीच या टूलकिटची निर्मिती केली आहे. दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकरी आंदोलनाची दिशा यातूनच ठरवण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
गुन्हा जरी या कोर्टाच्या कार्यक्षेत्राच्या बाहेरचा असला तरी याचिकाकर्त्यांना इथे अटकेपासून दिलासा मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असं निकीता यांच्यावतीने अॅड मिहीर देसाई यांनी सांगितलं. अशाप्रकारे दिलासा देण्याचा हायकोर्टाला पूर्ण अधिकार आहे. कारण हा तात्पुरता दिलासा असतो, त्याने खटल्यावर कोणताही थेट परिणाम होत नाही. हा दिलासा देताना कोर्ट बंधनं घालू शकतं. तसेच टूलकिट हे प्रकरण शेवटी इंटरनेटशी संबंधित आहे. ते कुठूनही, कुठल्याही कॉम्प्युटरवरुन ऑपरेट करता येतं. त्यामुळे गुन्हा जरी दिल्लीत नोंद झाला असला तरी, अटकेपासूनचा तात्पुरता दिलासा मुंबईतही मागता येतो असं ते पुढे म्हणाले.
काय आहेत निकीता आणि शंतनूविरोधातील आरोप?
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात मागील अडीच महिन्यापासून नवी दिल्लीत शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. यामध्ये समाजातील अनेक घटकांकडून समर्थन आणि दिल्लीत हिंसाही झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणप्रेमी ग्रेटा थुलबर्ग यांनी ट्विटरवर एक टूलकिट शेअर केले होते. यामध्ये आंदोलनाला समर्थन देऊन ते कशाप्रकारे वाढवता येईल यावर विविध प्रकारे रुपरेषा देण्यात आली आहे. यामध्ये ट्विटरवर मोठी चळवळ सुरु करणे, भारतीय दूतावासाबाहेर आंदोलन छेडणे, अधिकाधिक समर्थन मिळवणं इत्यादी बाबींचा समावेश आहे. मात्र हे टूलकिट जेकब आणि शंतनू यांच्याकडून समाजमाध्यमांवर शेअर केल्याचं तपासात समोर आलं आहे. त्यामुळे दिल्ली पोलिसांनी निकीतासह शंतनू नावाच्या व्यक्तीविरोधात विरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केलं आहे. यामुळे तातडीने सोमवारी सकाळी निकीता जेकब यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज केला आहे. "मी सर्वधर्म समभाव मानते आणि सामाजिक शांततेवर माझा विश्वास आहे. मला नाहक यात अडकवले जात असून सोशल मीडियावर माझ्यावर टीका केली जात आहे," असा दावा या याचिकेत केलेला आहे. शनिवारी पोलिसांनी याच प्रकरणी दिशा रवी या बंगळूरमधील एका 22 वर्षीय तरुणीलाही अटक केली आहे.