बुलडाणा अर्बन बँकेने डीएसके यांची संपत्ती विकत घेऊन त्यांना 100 कोटी रुपये देण्याची तयारी दर्शवली होती. पण मुळात जी संपत्ती डिएसके यांनी बुलडाणा अर्बन बँकेला सादर केली होती. त्या सर्व संपत्ती आधीच महाराष्ट्र बँकेकडे गहाण आहे, तर काही संपत्तीवर शासनाचे एमिनेटीस आरक्षण आहे. ही धक्कादायक माहिती विशेष सरकारी वकील विरा शिंदे यांनी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. ज्यावर हायकोर्टानं हे प्रकरण शुक्रवारी तातडीनं सुनावणीसाठी ठेवलं आहे.
याआधी प्रभुणे इंटरनॅशनल या डीएसकेंच्याच एका परदेशस्थ कंपनीमार्फत 80 लाख अमेरिकन डॉलर्स डीएसकेंच्या बँक ऑफ बडोदा या भारतीय बँकेतील खात्यात जमा केली जाणार आहे. 40-40 लाख अमेरिकन डॉलर्सचे दोन व्यवहार झाल्याचे पुरावे कोर्टासमोर ठेवण्यात आले होते. भारतीय चलनानुसार जवळपास ही रक्कम 51 कोटींच्या घरात आहे. मात्र ही रक्कम अजुनही डीएसकेंच्या भारतीय खात्यात जमा झालेली नाही. येत्या 72 तासांत पैसे खात्यात जमा होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे 25 जानेवारीपर्यंत हायकोर्टानं डीएसकेंना अखेरची संधी दिली होती.
तसेच, डीएसकेंच्या खात्यात पैसे जमा करणाऱ्या प्रभुणे इंटरनॅशनलचे व्यवस्थापकीय संचालक अरविंद प्रभुणे हे हायकोर्टात जातीनं हजर झाले होते आणि प्रभुणे यांनी 51 कोटींची रक्कम डीएसकेंच्या खात्यात जमा करणार असल्याची हमी हायकोर्टात जातीनं हजर राहून दिली होती. त्यानंतर एक फेब्रुवारीपर्यंत बँक ऑफ बडोद्यामध्ये हे पैसे जमा होतील, अशी डीएसकेंकडून कबुली देण्यात आली होती. तो देखील एक बनाव होता असं सरकारी वकिलांनी न्यायालयात स्पष्ट केलं होतं.
त्यानंतर 22 फेब्रुवारीला डीएसके यांच्या प्रकरणी हायकोर्ट निकाल देणार असल्याचे मंगळवारी न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. मात्र गुरुवारी सरकारी वकीलांनी न्यायालयाला दिलेल्या नव्या माहितीनुसार यावर 16 फेब्रुवारी रोजी तातडीनं म्हणजे सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे डिएसके यांचे नेमके काय होते हे उद्या स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.