मुंबई : तुम्ही जर मुंबई विमानतळावरुन प्रवास करत असाल, तर खिशाला चाट बसल्याचा अनुभव तुम्हाला नक्कीच आला असेल. मुंबईच्या एंट्री पॉईंट्स प्रमाणेच आता मुंबई विमानतळाच्या एंट्री पॉइंटवरही तुम्हाला टोल भरावा लागतो.
मुंबई विमानतळ परिसरात जर तुम्ही प्रवेश केला तर प्रत्येक फेरीवर एंट्री फीच्या नावाखाली 130 रुपये वसूल केले जातात. त्यासाठी तुम्हाला पार्किंग करायचीही गरज नाही. आत शिरताच तुमच्यावर टोलसक्ती लागू होते.
'एबीपी माझा'ची टीम T2 टर्मिनलला पोहचताच तिथल्या खाजगी कंत्राटदाराच्या कर्मचाऱ्यांनी आमच्या वाहनाला घेरलं. त्यावेळी घडलेलं संभाषण पुढीलप्रमाणे -
प्रतिनिधी : किस चीज का टोल? पार्किंग थोडी किया है? ये तो सिर्फ पीक अप पॉईंट है?
टोल कर्मचारी : पीक अप का भी पैसा भरना पडता है। 130 रुपया।
प्रतिनिधी : एंट्री चार्ज भरना पडता है ऐसा तुम्हारे अॅग्रिमेन्ट में नही लिखा है। सिर्फ पार्किंग का पैसा देने का नियम है। अॅग्रिमेन्ट दिखाओ या फिर अपने कॉन्ट्रॅक्टर को बुलाओ।
कर्मचारी : अॅग्रिमेन्ट आप जाके देखलो। पैसा तो देना पडेगा..।
हा गोंधळ सुरु असताना आणखी काही प्रवासी 'माझा'च्या टीमसोबतच टोलधाडीला विरोध करतात. मात्र टोल मागणाऱ्याकडे पावती पुस्तकाशिवाय कुठलंच उत्तर नसतं.
टोल देण्यास नकार दिल्याने खाजगी कंत्राटदारांच्या कर्मचाऱ्यांनी एका कुटुंबाची अडवणूक केली. या ठिकाणी अरेरावी करणारे प्रायव्हेट 'टॉप' सिक्युरिटी एजन्सीचे गार्ड वगळता एअरपोर्ट प्रशासन किंवा पोलिसांकडून कोणीही दखल घेतली नाही.
संपूर्ण देशात फक्त इथंच एअरपोर्ट ऑथरिटी आणि सिव्हिल एव्हिएशनचे नियम धाब्यावर बसवून प्रवाशांची रोज लाखोंना लूट होते.
मुंबई विमानतळ अतिसंवेदनशील आहे. वाहनांच्या गर्दीमुळेच खासगी वगळता इतर वाहनांवर एंट्री टोल घेतला जातो, असं या आरोपांवर एअरपोर्ट ऑपरटिंग कंपनी GVK चं म्हणणं आहे.
एअरपोर्ट ऑथरिटी आणि मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडच्या करारानुसार टोल दर ठरवण्याचे सर्वस्वी
अधिकार GVK कडे आहेत. प्रवाशांसाठी खास एलिव्हेटेड रोड बांधला गेला आहे. त्याच्या सेवेसाठी हजारो कर्मचारी असतात. एंट्री फीचा पैसा या सर्व देखभालीसाठी दिला जातो, असं GVK तर्फे सांगितलं जातं.
2014 साली 'माझा'च्याच बातमीनंतर सर्वपक्षीय आंदोलन होऊन ही टोलधाड बंद झाली होती. मात्र त्याच्या पुढच्याच वर्षी 20 रुपये वाढीव दरानं ती पुन्हा सुरु झाली.
खरंतर या टोल धाडीतून अनेक बड्या धेंडांचे हितसंबंध जोपासले जात असल्याची चर्चा आहे. यात कंत्राटदार आणि कमर्शियल कंपन्यांचं फावतं. मात्र तुम्हा-आम्हाला ही लूट निमूटपणे सहन करण्याशिवाय पर्यायच उतर नाही. त्यामुळे यातून कोण सुटका करणार हा मोठा प्रश्नच आहे.