Manoj Jarange Mumbai Maratha Morcha: मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत आझाद मैदानात आमरण उपोषण करत असलेल्या मनोज जरांगे यांचे आजही उपोषण (31 ऑगस्ट) सुरुच राहणार आहे. सरकारशी झालेल्या चर्चेत कोणताही ठोस पर्याय निघालेला नाही. मुंबई पोलिसांनी आझाद मैदानावर निदर्शनाची परवानगी आणखी एका दिवसाने वाढवली आहे. जरांगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केले आणि म्हटले की सरकार गंभीर नाही आणि पाठवलेले प्रतिनिधी त्यांचा प्रश्न सोडवू शकत नाहीत.मनोज जरांगे यांनी ओबीसी प्रवर्गात मराठ्यांना सरसकट आरक्षणाची मागणी केली आहे.
आंदोलक मंत्र्यांच्या बंगल्यावर जाण्याची शक्यता, मार्ग पोलिसांकडून बंद
दरम्यान, मराठा वादळ दक्षिण मुंबईत दिसेल त्या जागी असून सीएसएमटी तसे बीएमसी परिसर मराठा आंदोलकांनी व्यापून गेला आहे. त्यामुळे दक्षिण मुंबई मराठा आंदोलनाचा केंद्रबिंदू झाला आहे.शनिवारी दिवसभर मराठा आंदोलक दक्षिण मुंबईतील विविध भागात जाताना दिसत होते. आता मुंबई पोलिसांनी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून मंत्रालय ते एयर इंडिया सिग्नलपर्यत पूर्णपणे बॅरिकेट लावले आहे.आंदोलक मंत्र्यांच्या बंगल्यावर जाऊ शकतात म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पोलीसांकडून देण्यात आली.
लढा आता अंतिम टप्प्यात
दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी सरकार फक्त वेळकाढूपणा करत असून शिंदे समितीला खरे अधिकार दिले नसल्याचे म्हटलं आहे. ते म्हणाले की निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांचे काम सरकारी ठराव (जीआर)जारी करणे नाही. जरांगे यांनी स्पष्टपणे सांगितले की मराठ्यांना कुणबी (ओबीसी) दर्जा मिळवून देण्यासाठीचा लढा आता अंतिम टप्प्यात आहे. जरांगे यांनी पुनरुच्चार केला की मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी घोषित करून आरक्षण मिळावे.
आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक
दरम्यान, आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्ती आवश्यक असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.तमिळनाडूचे उदाहरण देत ते म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयाने 72 टक्के मान्यता दिली आहे. दुसरीकडे, उद्धव ठाकरे यांनी आंदोलकांना मूलभूत सुविधा न दिल्याबद्दल सरकारवर निशाणा साधला आणि शिवसैनिकांना मदतीचे आवाहन केले. आंदोलकांनी पाणी आणि शौचालयाची सुविधा दिली जात नसल्याची तक्रार केली. जरांगे यांनी बीएमसी प्रशासनावर जाणूनबुजून अन्न आणि पाणी बंद केल्याचा आरोप केला. तथापि, बीएमसीने स्पष्ट केले की त्यांनी मैदानात खडी टाकली आहे आणि आवश्यक व्यवस्था केल्या आहेत.
आंदोलनाचा पुढील मार्ग काय असेल?
जरांगे यांनी सरकारला इशारा दिला की आता "समाजाची अंतिम लढाई" सुरू आहे. ते म्हणतात की 13 महिन्यांपासून समिती फक्त राजपत्रांचा अभ्यास करत आहे, आता अहवाल सादर करण्याची आणि आरक्षणाचा मार्ग मोकळा करण्याची वेळ आली आहे. सरकारने आंदोलकांना आश्वासन दिले आहे की प्रश्न सकारात्मक पद्धतीने सोडवले जातील, परंतु जरांगे यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की लेखी आणि ठोस आश्वासन मिळेपर्यंत उपोषण आणि आंदोलन सुरूच राहील.
इतर महत्वाच्या बातम्या