'कट प्रॅक्टिस'विरोधी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या, समितीने दोन महिन्यात कायद्याचा मसुदा तयार करून द्यावा, असे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. तसेच कायदेविषयक माहितीसाठी सदस्यांना या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत घेण्याची मुभा सरकारकडून देण्यात आली आहे.
या समितीचे अध्यक्ष म्हणून राज्याचे निवृत्त पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांच्याकडे जबाबदारी आहे. तर केईएम रुग्णालयाचे अधिष्ठाता व पालिका वैद्यकीय महाविद्यालयाचे संचालक डॉ. अविनाश सुपे, प्रिन्स अली खान रुग्णालयाचे संचालक डॉ. संजय ओक, महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. अभय चौधरी, स्नेहल रुग्णालयाचे डॉ. अमित कारखानीस, डॉ. हिंमतराव बावीस्कर यांचा समिती सदस्यांमध्ये समावेश आहे. तसेच सचिवपदी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाचे संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
वैद्यकीय क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर संस्थांना 'कट प्रॅक्टिस'संदर्भातील प्रकरणांची शहानिशा करण्याचे अधिकार दिल्यास दुरुपयोग होण्याची शक्यता आहे. हे लक्षात घेता 'कट प्रॅक्टिस'विरोधी कायद्यान्वये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला विशेष अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे यावेळी समितीच्या सदस्यांनी सांगितले.
'कट प्रॅक्टिस' म्हणजे काय?
- कट प्रॅक्टिस म्हणजे, एखाद्या डॉक्टराने रुग्णाला उपचारासाठी दुसऱ्या डॉक्टरकडं पाठवणं
- त्याबद्दल संबंधित डॉक्टरानं दुसऱ्या डॉक्टराकडून कमिशन स्वरुपात पैसे घेणं
- विनाकारण चाचण्या सांगून लॅब चालकाकडून डॉक्टरांनी कमिशनद्वारे पैसे घेणं
- रुग्णांना ठराविक कंपनींची औषधं घेण्यास भाग पाडणं.
- त्याबद्दल्यात औषध कंपन्यांकडून महागड्या वस्तू आणि पैसे स्विकारणं.