मध्य रेल्वेने असे 3 ते 4 आराखडे नवीन स्टेशनला मंजुरी मिळाल्यापासून तयार केले आहेत. मात्र जमीन हस्तांतरित होत नाही तोपर्यंत जे आराखडे अंमलात आणले जाऊ शकत नाहीत. त्यासाठी मध्य रेल्वे, ठाणे महानगरपालिका आणि ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेड या तिघांमध्ये करार होणे अपेक्षित आहे. हा करार का होत नाही यासंदर्भात चौकशी केली असता, माहिती मिळाली आहे की एका उच्च न्यायायतील याचिकेमुळे करार राखडला आहे आणि याचिकेवर निर्णय देण्यास उच्च न्यायालयात जी कागदपत्रे देणे आवश्यक आहे ती आरोग्य खात्याकडून देण्यास उशीर होत आहे. एकूण 250 कोटींचा हा प्रकल्प आहे, त्यातील 130 कोटी रेल्वे आणि 120 कोटी स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून निधी मिळेल. जमीन हस्तांतरित जरी झाली तरी देखील मध्य रेल्वेसमोर अनेक अडचणी आहेत.
नवीन ठाणे स्टेशन हा मुंबई आणि ठाण्यात सत्ता असलेल्या शिवसेनेचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या स्टेशनचे आश्वासन देऊन निवडणूका जिंकल्या गेल्यात. मात्र गेल्या सरकारच्या वेळी आणि नवीन सरकारमध्येही आरोग्य खाते शिवसेनेकडे असून कागदपत्रांची पूर्तता योग्य वेळेत होत नाहीये. तर न्यायालयातील लढाई जरी जिंकली तरी काही राजकारण्यांनी टर्मिनलसाठी केलेल्या हट्टापायी अनंत अडचणी उभ्या ठाकणार आहेत. त्यापेक्षा 2 प्लॅटफॉर्मचे साधे स्टेशन बनवल्यास ते खूप सोप्पे होईल.
या स्टेशनच्या जागी टर्मिनल बांधले गेले तर लोकल उभी करून ठेवण्यासाठी स्टेबलिंग लाईन बनवावी लागेल, आता जी जागा आहे त्यात ती होणे शक्य नाही.
पुढे थोड्याच अंतरावर ठाणे स्टेशन आहे, तिथे अनेक स्टेबलिंग लाईन आहेत, मात्र तिथपर्यंत पोचण्यासाठी नवीन लाईन टाकायला आजूबाजूला रहिवाशी इमारती आहेत.
नवीन स्टेशनवरून गाडी सोडायची झाल्यास त्यासाठी क्रॉस ओव्हर करावे लागतील जे सध्याच्या परिस्थितीत कठीण आहे. ज्या घोडबंदर रोडच्या रहिवाशांनी फायदा होईल असे सांगितले जात आहे, त्यांना स्टेशन पर्यंत येण्यासाठी रस्त्याची आणि इतर सोयी सुविधांची उभारणी करावी लागेल.