ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातल्या जवळपास 108 गावांमधल्या जमिनी या प्रकल्पासाठी संपादित होणार आहेत. धक्कादायक म्हणजे ज्यांची जमीन या प्रकल्पासाठी संपादित होणार आहे, त्यांना न विचारताच प्रशासनाने त्या जमिनीचं सर्वेक्षण सुरु केलं आहे. त्यामुळेच सरकारला शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामारे जावं लागतं आहे.
सरकारकडून बुलेट ट्रेनसाठी जमीन अधिग्रहण करताना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने मोजदाद करण्यात आली आहे. मात्र हे सर्व करताना ज्यांची जमीन अधिग्रहण करणार त्यांनाच सरकार आणि प्रशासन विसरलं आहे. त्यांना विश्वासात न घेता थेट सर्व्हे सुरु केला. त्यामुळेच त्यांना शेतकऱ्यांच्या रोषाला त्यांना सामोरं जावं लागत आहे.
वेगवेगळ्या कारणांसाठी जमीन अधिग्रहित
दिवा येथील आगासान, पडले, देसई, म्हातर्डी अशा गावातील लोकांची जमीन बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या अंतर्गत येणार आहे. ही जमीन शेतीसाठीही वापरली जाते. सुरुवातीला कोकण रेल्वेने यांची जमीन घेतली. याच गावांमधून दोन डीपी रोड जाणार आहेत. ठाणे महानगरपालिकेने 37 एकरची जमीन वेगवेगळ्या कारणासाठी आरक्षित केली आहे. त्यात बुलेट ट्रेनच्या नावाखालीही सरकार जमीन घेत असल्याने लोकांचा संताप वाढला आहे. गावकऱ्यांनी मिळून संघर्ष समिती स्थापन केली असून तिच्या माध्यमातून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लढा सुरु केला आहे.
बुलेट ट्रेनसाठी एकूण किती जमीन लागणार?
बुलेट ट्रेनसाठी अधिग्रहित केली जाणारी एकूण जमीन - 1400 हेक्टर (ज्यात सर्वात जास्त जमीन गुजरातमध्ये आहे)
महाराष्ट्रात अधिग्रहित केली जाणारी जमीन - 353 हेक्टर
यात ठाणे आणि पालघर जिल्हे प्रभावित होतील
ठाणे आणि पालघरमधील जमीन जाणारी एकूण गावं - 108
आजपर्यंत नोटीस बजावलेली गावं - 17
नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉरिडोर लिमिटेडने जमीन अधिग्रहणासाठी ठेवलेले पैसे - 10 हजार कोटी
आजपर्यंत सरकारने जितके मोठे प्रकल्प राबवले, त्यात जमीन अधिग्रहण हाच महत्वाचा मुद्दा राहिला आहे. स्वतःच्या जमिनीला आईप्रमाणे बघणाऱ्या शेतकऱ्यांचे कधीही यातून समाधान झाले नाही. आधीच 'सफेद हत्ती' असलेल्या बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प आपल्यावर थोपवला जातोय, ही भावना असताना, ज्यांची जमीन यात जाणार आहे त्यांनाच विश्वासात न घेणे म्हणजे सरकार हुकुमशाहप्रमाणे कारभार करतंय की काय असा प्रश्न निर्माण होत आहे.