नवी दिल्ली : अल्पवयीन मुलीच्या अंगावरील कपडे न काढता तिच्या मर्जीशिवाय शरीराला हात लावण्याची क्रिया म्हणजे लैंगिक शोषण नव्हे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या या वादग्रस्त निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. नागपूर खंडपीठाच्या निकालामुळे धोकादायक उदाहरण प्रस्थापित होईल, असं अॅटर्नी जनरल यांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं होतं. त्यानंतर सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या वादग्रस्त निर्णयाला स्थगिती दिली.
12 वर्षांच्या मुलीच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयात दोषी ठरलेल्या एका व्यक्तीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागितली होती. याप्रकरणी सुनावणी करताना कोर्टाने म्हटलं होतं की, "अल्पवयीन मुलीच्या मर्जीविना तिच्या अंगावरचे कपडे न काढता तिच्या शरीराला हात लावला असेल तर याला लैंगिक शोषण म्हणायचं का? हा गुन्हा एक वर्षाची किमान कैद अशी शिक्षा असणाऱ्या विनयभंगाचा आहे की पॉक्सो कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या लैंगिक शोषणाचा? पॉक्सो कायद्याअंतर्गत किमान तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे." "हा गुन्हा लैंगिक शोषणाचा नाही," असं हायकोर्टाने म्हटलं. शिवाय या गुन्ह्यात कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कमी करुन एका वर्षाची केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केलं जात होतं. हा निर्णय म्हणजे संकुचित दृष्टीकोन असल्याचं लहान मुलांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञांनी म्हटलं होतं. यानंतर अॅटर्नी जनरल यांनीही हायकोर्टाचा निर्णयामुळे चुकीचं उदाहरण ठरेल, असं सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं.
यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अॅटर्नी जनरल यांना नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाविरुद्ध योग्य याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली. त्याचवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने पॉक्सो कायद्याच्या कलम 8 अंतर्गत आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.