गर्भातील बाळाला दोन्ही किडनी नसून जन्मानंतर ते वाचण्याच्या शक्यताही कमी असल्याचं महिलेला तपासणीत लक्षात आलं. मात्र 20 आठवडे उलटून गेल्याने कायदेशीर गर्भपाताच्या परवानगीसाठी तिला सुप्रीम कोर्टाची दारं ठोठवावी लागली.
सुप्रीम कोर्टाने मुंबईतील केईएम रुग्णालयातील वैद्यकीय समिती स्थापन केली. 'गर्भातच भ्रूणाचा मृत्यू होण्याची किंवा जन्म झाल्यास मूल काही दिवसात दगावण्याची शक्यता आहे' असं या समितीने अहवालात म्हटलं. सध्या त्यावर कोणतेही उपचार उपलब्ध नसल्याचंही समितीने स्पष्ट केलं.
2017 मधील अवघ्या सव्वा महिन्यांच्या कालावधीत 20 आठवडे उलटल्यानंतर गर्भपाताच्या परवानगीसाठी दोन प्रकरणांचा सुप्रीम कोर्टाला निकाल द्यावा लागला आहे. महिलेच्या वतीने डॉ. निखिल दातार यांनी कोर्टाकडे दाद मागितली होती. जानेवारीतील डोंबिवलीच्या गर्भवतीचा दाखला देत कोर्टाने यापुढील प्रकरणांमध्ये संबंधित महिलेने कोर्टात सादर व्हावं, असं सुनावलं.