मुंबई : धोकादायक इमारत कोसळणं ही नैसर्गिक आपत्ती नाही, हा मानवनिर्मित चुकीचाच प्रकार आहे, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं पालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. 10 जून रोजी घडलेल्या मालवणी, मालाड येथील इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश हायकोर्टाकडून जारी करण्यात आलेत. या घटनेत एकूण 12 लोकांचा जीव गेला ज्यात 8 लहान मुलांचा समावेश आहे. 24 जूनपर्यंत चौकशीचा प्राथमिक अहवाल कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं दिलेत. याशिवाय भविष्यात जर पुन्हा अशी दुर्घटना घडली तर त्या महापालिकेची खैर नाही, या शब्दांत हायकोर्टानं गर्भित इशारा देत मुंबईसह आसपासच्या सर्व महापालिकांनी धोकादायक इमारतींचा तातडीनं बंदोबस्त करण्याच्या कामाला लागण्याचे आदेश दिले आहेत.
आपण लोकांच्या जीवांशी खेळतोय असं वाटत नाही का तुम्हाला?
कोरोना काळात आज देशात बीएमसीचं कौतुक होतंय आणि धोकादायक इमारतींच्याबाबतीत तुमची ही अवस्था? आजवर इतर ठिकाणी इमारत कोसळून लोकांचा जीव जाण्याच्या किती घटना घडल्यात? मॉन्सूनच्या पहिल्याच दिवशी मुंबईत इमारत कोसळते? आणि त्यासाठी हायकोर्टाच्या आदेशांना जबाबदार धरलं जातंय? कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही आधीचे आदेश कायम ठेवण्याचे आदेश दिल्यानंतर इमारत पडल्याच्या 4 दुर्घटना घडल्या. ज्यात एकूण 24 लोकांचा जीव गेला, 23 जखमी झाले. महिन्याभरात दोन घटना उल्हासनगर तर दोन मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत घडतात. बीएमसी याबाबतीत करतेय काय?, मालाडच्या या दुर्घटनेत 8 निष्पाप लहान मुलांचा जीव जावा, एकीकडे आपण कोरोना काळात लहान मुलांना कसं वाचवता येईल?, काय करता येईल?, याचा आढावा घेतोय आणि इकडे हे काय सुरूय?, पालिका निवडणुकीत निवडून आलेले स्थानिक नगरसेवक काय करतात?, त्यांची याबाबत काहीच जबाबदारी नाही का? याशब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयानं पालिकेला खडे बोल सुनावलेत. या दुर्घटनेसाठी जबाबदार कोण?, अशा कारभारानं आपण लोकांच्या जीवांशी खेळतोय असं वाटत नाही का तुम्हाला?, असा थेट सवाल हायकोर्टानं पालिकेला विचारला
इमारत दुर्घटनेसंदर्भात हायकोर्टानं दाखल करून घेतलेल्या सुमोटो याचिकेवर शुक्रवारी झाली. याठिकाणी मुंबईच्या महापौरांनी माध्यमांना दिलेल्या मराठी मुलाखतीचं भाषांतर आम्ही सादर करू, अशी ग्वाही पालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली. इमारत पडण्याला हायकोर्टाचे निर्देश कारणीभूत असल्याच्या आरोपावर कोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पालिकेनं यावर आपली भूमिका स्पष्ट करताना मालाडमधील दुर्घटनेत ती इमारत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीतील जमिनीवर होती. त्यामुळे या दुर्घटनेसाठी थेट पालिकेला जबाबदार धरता येणार नाही, असा दावा केला. पालिकेच्या या उत्तरावरही कोर्टानं नाराजी व्यक्त केली. मालाडच्या त्या वॉर्डासह अन्य काही वॉर्डात पूर्णवेळ पालिका अधिकारी का नेमलेले नाहीत?, अशी विचारणा यावेळी हायकोर्टानं केली. मालवणी परिसरातील 75 टक्के बांधकाम हे बेकायदेशीर असल्याची माहिती केंद्र सरकारच्यावतीनं कोर्टात देण्यात आली. तर दुसरीकडे उल्हानगर महापालिका अशा बेकायदेशीर बांधकामांना नियमित करण्याचा विचार करतंय?, यावरही हायकोर्टानं आश्चर्य व्यक्त केलं.
धोकादायक इमारतींच्याबाबतीत पालिका प्रशासनांनी हयगय करू नये
मुंबईसह औरंगाबाद, नागपूर आणि गोवा हायकोर्टाच्या सर्व अंतरीम आदेशांना 9 जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठानं हा निर्णय शुक्रवारी सकाळी जाहीर केला. मात्र धोकादायक इमारतींच्याबाबतीत पालिका प्रशासनांनी हयगय करू नये, अशा दुर्घटना घडल्यावर जर कोर्टाच्या आदेशांकडे बोट दाखवलं जात असेल तर ते दुर्भाग्यपूर्ण आहे, असं यावेळी हायकोर्टानं स्पष्ट केलं. कोरोनाकाळात ऑनलाईन सुनावणीसाठी आम्ही 24 तास उपलब्ध आहोत, धोकादायक इमारतींबाबत पालिका प्रशासन कधीही कोर्टात येऊन दाद मागू शकतं. या इमारती आम्ही आदेश दिल्यानंतर धोकादायक झालेल्या नाहीत. त्या गेली 10-12 वर्ष याच अवस्थेत आहेत, त्यामुळे स्थानिक पुढारी आणि अधिकाऱ्यांनी कोर्टाच्या आदेशांचा आडोसा घेऊ नये. मालाडमध्ये घडलेल्या दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईसह आसपासच्या सर्व महापालिका हद्दीतील धोकादायक इमारतींबाबतच्या सुमोटो याचिकेवर हायकोर्टात दुपारी 2 वाजता तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. सप्टेंबर 2020 मध्ये भिवंडीत इमारत कोसळून झालेल्या 40 जणांच्या मृत्यूनंतर हायकोर्टानं ही याचिका दाखल करून घेतली होती. पुढील आटवड्यात यावर सविस्तर सुनावणी होणार आहे.