Subodh Jaiswal: सीबीआय संचालकपदी सुबोध जयस्वाल यांची केलेली नियुक्ती योग्य आणि कायदेशीर असल्याचा दावा करत या नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळण्याची विनंती केंद्र सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. याचिका करण्यात आली आहे. ही याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर ऐकण्यास अयोग्य असल्याचे सांगत ती फेटाळून लावण्याची विनंती केंद्र सरकारनं प्रतिज्ञापत्रातून केली आहे.
काय आहे याचिका?
मुंबई पोलीस दलातील निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त राजेंद्रकुमार त्रिवेदी यांनी जयस्वाल यांच्याविरोधात ही रीट याचिका दाखल केली आहे. जयस्वाल यांना भ्रष्टाचारविरोधी प्रकरणाचा तपास करण्याचा कोणताही अनुभव नसून त्यांची विश्वासार्हताच संशयास्पद असल्याचा आरोपही त्रिवेदी यांनी या याचिकेतून केला आहे. तेलगी मुद्रांक घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या विशेष तपास समितीचे नेतृत्व जयस्वालच करत होते. त्यात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचाही समावेश होता. मात्र, या टीमवर अनेक आरोप करण्यात आले आणि त्यानंतर घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरीत करण्यात आला.
जयस्वाल आपल्या पदाचा गैरवापर करत होते. त्याविरोधात आवाज उठविल्याबद्दल आपली गैरसोयीच्या ठिकाणी बदली केली गेली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रशासकीय प्रधिकरणाने (मॅट) ती बदली रद्द केली असल्याचा आरोपही त्रिवेदी यांनी आपल्या याचिकेतून केला आहे. तर दुसरीकडे, साल 2019 ते 2020 या काळात गृहमंत्री अनिल देशमुख तर सुबोध जयस्वाल हे महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक असताना केलेल्या बदल्या आणि पदोन्नतीच्या शिफारशी जयस्वाल यांनीच मंजूर केल्या होत्या. ज्याची सीबीआय चौकशी सुरू आहे, आणि आता तेच सुबोध जयस्वाल सीबीआय संचालक आहेत. त्यामुळे सीबीआय त्या गैरव्यवहारांची निष्पक्ष चौकशी कशी करू शकते?, असा सवालही या याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे.
मात्र बुधवारी केंद्र सरकारकडून संजय कुमार चौरसिया यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे गुणवत्तेवर आधारित नसून कालपनिक गृहितकांवर आधारलेले आहेत. त्यामुळे न्यायालयात हा खटला चालविण्यास काहीच तथ्य नसून कोणत्याही निर्देशांशिवाय ही याचिका फेटाळून लावावा, असं या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आलेलं आहे. नियुक्ती करणार्‍या समितीने ज्येष्ठता, सचोटी, तपासातील अनुभव आणि भ्रष्टाचारविरोधातील कामावर आधारित सर्व संबंधित घटकांचा विचार करून सीबीआयच्या संचालक पदासाठी ज्येष्ठतेनुसार जयस्वाल यांच्या नावाची या पदासाठी शिफारस केली आहे. जयस्वाल यांच्याविरोधात त्रिवेदी यांनी दाखल केलेली रिट याचिका अथवा तक्रारीची कोणतीही माहिती गृह मंत्रालय किंवा राज्य सरकारच्या रेकॉर्डवर उपलब्ध नाही. तसेच केंद्रात महासंचालक म्हणून नियुक्तीदरम्यान राज्य सरकारने जयस्वालांच्या विरोधात तक्रार किंवा न्यायालयीन खटला प्रलंबित नाही, असंही नमूद केल्याचं या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलेलं आहे.
अन्य आरोपांचेही खंडन
एखाद्या जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 अंतर्गत गुन्ह्यांची नोंद करण्याचा आणि तपास करण्याचा अधिकार असून तो कर्तव्याचा भाग आहे. भ्रष्टाचारविरोधी प्रकरणांची चौकशी किंवा देखरेख करण्यासाठी नियम आणि प्रक्रिया आवश्यक असते. जयस्वाल हे तीन जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक होते. मुंबईचे पोलीस आयुक्त आणि महाराष्ट्राचे डीजीपीही होते. भ्रष्टाचारविरोधी प्रकरणे केवळ भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 पुरती मर्यादित नसून त्यात आर्थिक गुन्हे, व्हाईट कॉलर गुन्हे, कॉर्पोरेट गुन्हे, दक्षता प्रकरणे इत्यादींचाही समावेश होते. त्यामुळे, जयस्वाल यांना भ्रष्टाचारविरोधी प्रकरणांचा तपास आणि देखरेख करण्याचा कोणताही अनुभव नसल्याचा दावा चुकीचा असल्याचेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटलेलं आहे.