मुंबई : मुंबई शहर-उपनगरांमध्ये सुरू असलेल्या पुलांच्या दुरुस्ती कामाची आकडेवारी नको, तज्ज्ञांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार दुरुस्तीची काय कामं केलीत याची माहिती सादर करा. असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेला दिले आहेत. पालिकेने बंद केलेल्या आणि पाडकाम केलेल्या 18 पादचारी पुलांच्या दुरुस्तीकामाबाबतचा अहवाल चार आठवड्यात दाखल करण्याचे आदेश हायकोर्टाने पालिकेला दिले आहेत.

पालिकेनं केवळ स्ट्रक्चरल ऑडिटवर अवलंबून न राहता आयआयटी आणि व्हिजेटिआयसारख्या संस्थांकडूनही पुलांच्या देखभालीसाठी सल्ला घ्यावा असे निर्देश हायकोर्टाने दिले आहेत.

मार्चमध्ये सीएसएमटी जवळील हिमालय पूल कोसळल्याच्या दुर्घटनेत सहाजण मृत्यूमुखी पडले तर 31 जण गंभीर जखमी झाले होते. यामुळे शहर-उपनगरांमधील पादचारी पूल आणि रेल्वे पुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे. यासंबंधित सामाजिक कार्यकर्ते शकिल अहमद यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. पादचारी पुलांच्या सद्यस्थितीबाबतची आकडेवारी मुंबई महापालिकेच्या वतीने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात सादर करण्यात आली.

मुंबईतील पूलांबाबत महापालिकेनं हायकोर्टात सादर केलेली आकडेवारी

1. मुंबईतील एकूण पूल - 344

2. स्ट्रक्चरल ऑडीट पूर्ण झालेले पूल - 296

3. उत्तम स्थितीत असलेले पूल - 110

4. किरकोळ दुरुस्तीची गरज असलेले पूल - 107

5. मोठी दुरुस्ती कामे असलेले पूल - 61

6. धोकादायक अवस्थेत असल्यानं पाडलेले पूल - 18