मुंबई : सिडको प्रकल्पग्रस्तांचं पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांना 22.5 टक्के विकसित भूखंड देण्यात येणार आहे. सिडकोकडून जमीन संपादन करुन राबवण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रकल्प बाधितांना जमीन संपादन कायद्यातील तरतुदींपेक्षा हा जास्तीचा मोबदला देण्यात येणार आहे. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासह नवी मुंबई प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी प्रकल्पबाधितांना 22.5 टक्के विकसित भूखंड वाटप करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. याच निर्णयाप्रमाणे सिडकोतर्फे राबवण्यात येणाऱ्या नेरुळमधील नैना प्रकल्प, बेलापूर-सीवूड-उरण रेल्वे कॉरिडॉर प्रकल्प तसंच सिडकोकडून भविष्यात राबवण्यात येणाऱ्या विविध विकासकामांसाठी खाजगी मालकीची जमीन वाटाघाटीद्वारे संपादन करुन त्यातील 22.5 टक्के विकसित भूखंड प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणार आहे.

तसंच या योजनेअंतर्गत देण्यात येणारा भूखंड 40 चौरस मीटरपेक्षी कमी असल्यास जमिनीचा मोबदला ठरवून रोख रक्कम भरपाई म्हणून देण्यात येणार आहे.