मुंबई : खारफुटीच्या जमिनीवर नव्हे, तर त्यापासून 50 मीटरवर असलेल्या बफर झोनमध्ये कुठेही कचरा टाकणार नाही असं लेखी आश्नासन द्या, अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरं जायला तयार व्हा असे स्पष्ट निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयानं ठाणे महानगरपालिकेला बजावलं आहे. यासंदर्भात ठाणे महानगरपालिकेनं आपलं प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केलं, मात्र हे पुरेसं नसल्याचं सांगत हायकोर्टानं पालिकेला जणू धोक्याचा इशाराच दिला आहे.

वाढत्या लोकवस्तीचा विचार करता घनकरचा व्यवस्थापनाबाबत ठोस उपाययोजना करा, कोर्टाच्या आदेशांचा अवनान करु नका अन्यथा मुंबईप्रमाणे ठाण्यातही नवीन बांधकामांवर बंदी आणू, असा स्पष्ट इशारा मुंबई उच्च न्यायालयानं ठाणे महानगरपालिकेला दिला आहे. यासंदर्भात 23 जानेवारीला होणाऱ्या सुनावणीला सविस्तर निर्देश दिले जातील असं हायकोर्टाने स्पष्ट केल आहे.

गांवदेवी मित्रमंडळ या ठाण्यातील एका स्थानिक मंडळाने यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. महापालिकेच्यावतीनं सध्या बेकायदेशीररित्या कोणतीही प्रक्रिया न करता कांदळवनाच्या जागेवर कचरा फेकला जातो. तसेच मोठ्या प्रमाणात कांदळवनाची कत्तल करून भूमाफिया जमीन बळकावून बेकायदेशीर बांधकाम करत आहेत असा आरोप ठराविक जागांचे फोटो दाखवून या याचिकेतून करण्यात आला. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती पी. एन. देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरु आहे.

घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कारणामुळे साल 2016 मध्ये हायकोर्टानं बीएमसीला फटकारत मुंबईत नवीन बांधकामांवर बंदी आणली. मात्र यातून इमारतींचा पुनर्विकास, दुरुस्ती आणि नवीन हॉस्पिटल, शाळा, कॉलेज यांच्या उभारणीला वगळण्यात आलं आहे. नवीन डंपिंग ग्राऊंड कार्यान्वित होत नाही तोपर्यंत ही बंदी लागू राहील. ज्याला साल 2019 उजाडण्याची अपेक्षा आहे.