मागासवर्गीय कोट्यातल्या विद्यार्थ्यानं गुणवत्तेच्या आधारावर महिला खुला वर्ग अथवा खुला वर्ग स्पोर्ट्स कोट्यातून अर्ज दाखल केला असेल, तर त्याला प्रवेश प्रक्रियेच्या एखाद्या टप्यावर खुल्या वर्गातून अर्ज केल्याच्या कारणावरून अपात्र ठरवलं जातं, ही बाब या याचिकेतून हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आली.
यावर सुनावणी करताना हायकोर्टानं राज्य सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं. गुणवत्तेच्या आधारावर जर एखादा परीक्षार्थी खुल्या वर्गातील जागेवर अर्ज दाखल करत असेल तर त्याला विरोध का? असा सवाल करत यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयानं याआधीच आदेश दिलेले असतानाही जर राज्य सरकार त्याची अमंलबजावणी करत नसेल तर हा कोर्टाच्या आदेशांचा अवमान असल्याचं हायकोर्टानं म्हटलंय.
न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरु आहे.
दरम्यान राज्य सरकारला यासंदर्भात सविस्तर उत्तर देण्याचे निर्देश देत या याचिकेवरील सुनावणी १ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब करत पुढील सुनावणीपर्यंत एमपीएसची संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया स्थगित केली आहे.