मुंबई : राज्यातल्या तब्बल पावणे दहा लाख विद्यार्थ्यांना चष्मा वाटण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. 16 वर्षाखालील विद्यार्थ्यांना या सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व शासकीय आणि अनुदानित शाळांमधील 6 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांमधील दृष्टीदोष निवारण्यासाठी त्यांना मोफत चष्मे पुरविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी सुमारे 20 कोटी रुपये अनावर्ती आणि पाच कोटी रुपये आवर्ती खर्च अपेक्षित आहे. राज्यातील 9 लाख 75 हजार विद्यार्थ्यांना चष्मा वाटपाचा हा निर्णय कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच भविष्यात त्यांच्या नंबरात बदल झाल्यास त्याचा देखील खर्च सरकार उचलेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.




सध्या केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत शालेय मुलांची वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी करण्यात येते. या वर्षात 1195 वैद्यकीय पथके यासाठी कार्यरत असून त्यांच्या तपासण्यात दृष्टीदोषाचे प्रमाण वाढलेले आढळले आहे. शाळांमध्ये 1 कोटी 21 लाख 67 हजार 585 इतकी मुलं शिकत असून दृष्टीदोषाचे प्रमाण 8 टक्के इतके आहे. या मुलांना चष्मे उपलब्ध करून दिल्यास एकूणच त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीत सुधारणा होईल. एका चष्म्याची सरासरी किंमत 200 रुपये असून 25 टक्के विद्यार्थ्यांचा चष्म्याचा नंबर पुढील वर्षात बदलण्याची शक्यता असल्याने त्यासाठी देखील खर्च अपेक्षित आहे.

निरा उजवा-डावा कालव्यातील पाण्याचं समन्यायी वाटप करण्याचा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय




सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे दृष्टीदोष असलेल्या मुलांना निश्चित करण्यात आलेल्या पुरवठादाराकडून त्याच्या घरी अथवा शाळेत मोफत चष्मा पोहचविण्यात येईल, असा निर्णय आजच्या बैठकीत राज्य सरकारने घेतला आहे.

राज्यसभेच्या एका जागेवरुन महाविकास आघाडीत रस्सीखेच होण्याची शक्यता