मुंबई : ज्याप्रमाणे कोरोना काळात खाजगी रूग्णालयांतील उपचारांचे दर सरकार ठरवू शकत नाही, त्याचप्रमाणे खाजगी शाळांच्या फी आकारणीसंदर्भात राज्य सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. यंदाच्या वर्षासाठी शालेय फी वाढीच्या समर्थनार्थ हायकोर्टात आलेल्या खाजगी शाळांतर्फे हायकोर्टात सोमवारी असा दावा करण्यात आला. त्याचसोबत गेल्या सुनावणीत दिलेल्या निर्देशांनुसार, नजीकच्याकाळात कशी आणि कधी फीवाढ झाली होती?, याची यादी याचिकाकर्त्यांकडनं हायकोर्टात सादर करण्यात आली. मुंबई हायकोर्टानं या प्रकरणावर आता दिवाळीनंतर कोर्टाचं प्रत्यक्ष कामकाज सुरु होईल तेव्हा सुनावणी घेण्याचं निश्चित करत या याचिकांवरील सुनावणी 25 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे. तोपर्यंत हायकोर्टानं राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला दिलेली स्थगिती कायम राहणार असल्याचं सांगितलं.
कोरोनाच्या संकटामुळे सर्वांचीच आर्थिक गणितं कोलमडल्याने अनेक कुटुंबं अडचणीत सापडली आहेत. या संकटात आणखीन भर नको म्हणून राज्यातील कोणत्याही शाळांनी साल 2020-21 या आगामी वर्षासाठी फी वाढ करू नये तसेच 2019-20 या काळातील थकीत फी एकरकमी वसूल करू नये ती टप्प्या टप्प्याने घ्यावी असा अध्यादेश काढला आहे. असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, ग्लोबल एज्युकेशन फाउंडेशन, ज्ञानेश्वर माऊली संस्था आणि नवी मुंबईतील कासेगाव एज्युकेशन ट्रस्टनं या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. यावर याचिकाकर्त्यांच्या प्राथमिक बाजू योग्य असल्याचं नमूद करत हायकोर्टानं या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने कोर्टाला सांगण्यात आलं की, फी नियमन समितीला शाळांच्या शुल्क वाढीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार असून विद्यार्थ्यांकडून किती फी आकारायची?, याबाबत ही गेल्यावर्षीच निर्णय झाला आहे. या युक्तिवादाला विशेष सरकारी वकील अॅड. अनिल अंतुरकर यांनी विरोध केला आहे. शाळांनी कोणत्या तरतुदीनुसार फी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला?, याचा तपशील दिलेला नाही. तसेच लॉकडाऊन दरम्यान शाळा बंद होत्या त्यामुळे फी वाढीच्या प्रश्नावर शिक्षक पालक सभाही झाल्या नाहीत. तरीही फी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, जे चुकीचं आहे असा दावा करत लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर शालेय फी वाढ न करण्याबाबत राज्य सरकारनं काढलेल्या अध्यदेशामुळे विना अनुदानित शाळांचं नुकसान होत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा फोल असून कोरोनाकाळात फी वाढ करणे चुकीचेच असल्याचा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे हायकोर्टात करण्यात आला आहे.