ST strike and Privatization : एसटी महामंडळाचा तोटा कमी करण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ (एसटी) आता उत्तर प्रदेश पॅटर्न राबवणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मागील काही दिवसांपासून एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. संपावर अद्यापही तोडगा निघाला नाही. संपावर तोडगा न निघाल्यास एसटी महामंडळाने खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
एसटी महामंडळाने आता उत्पन्नाचा स्रोत वाढवण्यावर भर दिला आहे. तोट्यात असलेल्या महामंडळाला खासगीकरणावर भर देण्याचा सल्ला सल्लागार संस्थांनी दिला आहे. एसटी महामंडळाकडे दोन ते तीन सल्लागार संस्था आहे. त्यांच्यामार्फत महामंडळ वेळोवेळी सल्ला घेतला जातो.
कोरोना काळात एसटी देखील कर्मचाऱ्यांचा पगार सुरु होता. जर करारानुसार, हा पगार द्यायचा असेल तर त्यासाठी खासगीकरणामार्फत पैसे उभारले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी सांगितली. परिवहन विभागाच्या बैठकीत महाराष्ट्रात 'उत्तर प्रदेश पॅटर्न' राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेशमधील परिवहन संस्थेच्या बहुसंख्याक बस गाड्या या खासगी मालकीच्या आहेत.
काय आहे उत्तर प्रदेशाचा फॉर्म्यूला?
उत्तर प्रदेशाच्या एसटी महामंडळात सध्या 11 हजार 393 बसेसचा ताफा असून, यातील दररोज 9 हजार 233 बसेस रस्त्यावर धावतात. यातील 2 हजार 910 बसेस या भाडेतत्त्वावर धावत आहेत. एकूण बसेसपैकी 30 टक्के बसेस उत्तर प्रदेशच्या एसटी महामंडळात खासगी बसेस आहे. या बसेसच्या ताफ्यानुसार उत्तर प्रदेशच्या एसटी महामंडळात फक्त 21 हजार 10 कर्मचारी आहेत. त्यामुळे प्रति बसेसवर फक्त तीन कर्मचारी आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून तापलेल्या एसटी संपावर (ST Strike) अद्याप तोडगा निघालेला नाही. संप मोडीत काढण्यासाठी राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. नजीकच्या काळात संपावर तोडगा न निघाल्यास एसटी महामंडळाचं खासगीकरण होणार आहे. एसटी महामंडळाच्या खासगीकरणावर अखेर परिवहन विभागाकडून शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती एबीपी माझाच्या विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
मुंबई सेंट्रलमधील कार्यालयातील बैठकीत एकमुखानं निर्णय झाल्याची माहिती हाती आली आहे. एसटी महामंडळाचं टप्प्याटप्प्यानं खासगीकरण करण्यावर बैठकीत एकमत झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात लांब पल्ल्याच्या गाड्या खाजगी कंपनीला चालवण्यासाठी देण्यात येणार तर दुसऱ्या टप्प्यात शटल गाड्या खाजगी कंपनीला चालवण्यासाठी देण्यात येणार आहे. खाजगीकरणामुळे सध्या तरी तिकीट दरांत वाढ होणार नसल्याची सूत्रांची माहिती दिली आहे. शिवशाही आणि शिवनेरी गाड्या चालवणाऱ्या कंपन्यांचाच आगामी खासगीकरणासाठी एसटी महामंडळाकडून विचार करण्यात येत आहे. नजीकच्या काळात संपावर तोडगा न निघाल्यास खाजगी कंपन्यांना एसटी महामंडळ निमंत्रण देणार आहे.
संबंधित वृत्त:
LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha