St Employees Strike in Maharashtra : आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सेवाशक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघटनेच्या झालेल्या बैठकीनंतर एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपलं आंदोलन मागे घेतलं आहे. एसटी कर्मचारी संघटनेचे एकूण 16 मागण्या होत्या त्यातल्या बहुतांश महत्त्वाच्या मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्याने आंदोलन मागे घेत असल्याचं एसटी कर्मचारी संघटनेकडून सांगण्यात आलंय. एसटी कर्मचारी संघटनेचे एकूण 16 मागण्या होत्या, त्यातल्या बहुतांश महत्त्वाच्या मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्याने आंदोलन मागे घेत असल्याचं एसटी कर्मचारी संघटनेकडून सांगण्यात आलं आहे.
St Employees Strike in Maharashtra : बैठकीत कोणते झाले निर्णय
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सेवाशक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी दर महिन्याच्या पाच तारखेआधी 320 कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारकडून परिवहन मंडळाला देण्यात येईल. या निधीमधूनच एसटी कर्मचाऱ्यांचं प्रत्येक महिन्याचं वेतन त्या महिन्याच्या सात तारखेला करता येईल. शिस्त आवेदन पद्धतीत बदल करून, 2017 सालाआधीच्या पद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल. त्यामुळं वाहकांसह इतर कर्मचाऱ्यांना अधिक पटीनं होणारा दंड टळणार आहे. वाहकांसाठी नव्यानं 38 हजार एटीएम तिकीट मशीन आणण्यात येणार आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशासाठीचं कापड येत्या एका महिन्यात देण्यात येणार आहे.
St Employees Strike in Maharashtra : एसटी कर्मचाऱ्यांची पुन्हा एकदा आश्वासनावर बोळवण : श्रीरंग बरगे
''आत्मक्लेश आंदोलनाच्या नावाखाली एसटी कर्मचाऱ्यांना भडकावून आपली पोळी भाजून घेणाऱ्या पडळकर -खोत जोडगोळीला मुख्यमंत्र्यांनी केवळ आश्वासनावर बोळवण करीत, इतर मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. ही एकप्रकारे एसटी कर्मचाऱ्यांची घोर फसवणूक आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया महाराष्ट्र एसटी कामगार कॉग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिली आहे. तब्बल 18 मागण्या घेऊन आत्मक्लेश आंदोलन करणाऱ्या पडळकर -खोत जोडगोळीच्या पदरी प्रचंड निराशा पडली असून आपलं सरकार असूनही केवळ बैठक आयोजित करून यापुर्वीच घेतलेल्या निर्णयांची रि.. ओढत खुद्द मुख्यमंत्री महोदयांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. अशी जोरदार टिका करताना बरगे पुढे म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांसाठी मेडीक्लेम पॉलिसी, संप काळातील पगारी रजा, सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर वेतन वाढ, या सारख्या प्रमुख मुद्द्यावर बैठकीत कोणतीही चर्चा झाली नाही. केवळ अंदोलनाचा फार्स करून विलीनीकरण व सातवा वेतन आयोग देण्यात अपयशी ठरलेल्या सत्ताधारी गटाच्या आमदारांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या भावनांशी खेळू नये, असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.