मुंबई : कोरोनाकाळात समाज माध्यमांवर सेलिब्रेटींशी संपर्क साधून त्यांच्याकडून थेट गरजूंना औषध पुरवठा करण्यात येतोय. त्याबाबत बुधावारी मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. सेलिब्रिटींकडून मिळणाऱ्या मदतीची शहनिशा होतेय का?, त्यांच्याद्वारे मिळणारी औषधं ही योग्य मार्गाने मिळविण्यात आली आहेत का? तसेच ती बनावट तर नाहीत ना, त्याबाबत खातरजमा करण्यात येते का? असे प्रश्न उपस्थित करत कोरोनाच्या संकटात काहीजण देवदूत असल्यासारखे वावरत आहेत. मात्र आपण लोकांना देत असलेली औषधं योग्य मार्गानं मिळवलेली नाहीत याचा त्यांना विसर पडलाय. तेव्हा अशा लोकांवर सरकारने योग्य ती कारवाई करणे अपेक्षित आहे, अशा शब्दात खंडपीठाने राज्य सरकारलाही खडेबोल सुनावले.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईसह राज्यातील रूग्णालयातील खाटांची कमी संख्या, रेमडेसिवीरचा तुटवडा, ऑक्सिजनचा अपुरा साठा आणि काळी बुरशी अशा समस्यांवर बोट ठेवत स्नेहा मरजादी यांनी अ‍ॅड. अर्शिल शहा यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकांवर बुधवारी न्यायमूर्ती एस. पी. देशमुख आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. मागील सुनावणीदरम्यान आमदार झिशान सिद्दीकी आणि अभिनेता सोनू सूदने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून गरजूंना 'रेमडेसिवीर' औषधांची मदत केल्याबाबतचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यावर झिशान सिद्दीकीकडून बीडीआर या ट्रस्टमार्फत औषधांचा पुरवठा करण्यात आला होता. त्या ट्रस्टचे विश्वस्त धीर शहा यांच्याविरोधात अवैधरित्या औषधांचा पुरवठ्या केल्याप्रकरणी माझगाव येथील दंडाधिकारी न्यायालयात फौजदारी तक्रार करण्यात आली आहे. तसेच ट्रस्टला रेमडेसिवीरचा पुरवणाऱ्या फार्मास्युटिकल्सच्या चार संचालकांविरोधातही फौजदारी तक्रार दाखल केल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी कोर्टाला दिली. मात्र, आमदार झिशान सिद्दीकीविरोधात तूर्तास कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितलं.
तर दुसरीकडे, अभिनेता सोनू सुदला एका साखळी प्रक्रियेमार्फत औषध पुरवठा करण्यात आला होता. त्यातील शेवटचा दुवा हे गोरेगावमधील लाईफलाईन मेडिकल केअर रुग्णालयातील दुकान आहे. त्यांना 'सिप्ला' कंपनीच्या भिवंडी गोदामातून हा साठा मिळाला असल्याची माहिती समोर आली आहे. हा साठा सरकारच्या अपरोक्ष त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात आला असून त्याची चौकशी सुरू असल्याचंही कुंभकोणी यांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यावर नाराजी व्यक्त करत संकटकाळात लोकांशी संपर्क साधून काहीजण देवदूतासारखे वावरत आहेत. उद्या कोणीही उठेल आणि सोशल मीडियावर मदतीचं आवाहन करेल यामुळे सरकारविरोधात सर्व सामान्यांमध्ये गैरसमज पसरेल, हे योग्य नाही याची गंभीर दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करावी, अशी अपेक्षा यावेळी खंडपीठाने बोलून दाखवली आणि सुनावणी 25 जूनपर्यंत तहकूब केली.