मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूदला हायकोर्टानं दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. सोनू सूदची मुंबई महापालिकेविरोधातील याचिका हायकोर्टानं फेटाळून लावण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबई पालिकेनं सोनू सूदविरोधात जी कारवाई केली आहे, ती योग्यच आहे, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
सोनू सूदनं जुहू येथील एका निवासी इमारतीममध्ये व्यावसायिक वापरासाठी बदल केले होता. त्यासाठी पालिकेनं याआधी दोन वेळा बांधकाम तोडल्याची कारवाई केली होती. परंतु, प्रत्येक कारवाईनंतर सोनू सूदनं त्याच जागी पुन्हा नव्यानं बांधकाम केल्याचं पालिकेच्या निदर्शनास आलं होतं. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या वतीनं सोनू सूद विरोधात जुहू पोलीस स्थानकात तक्रार देण्यात आली होती. या सर्व कारवाई विरोधात सोनू सूदनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
दरम्यान, सोनू सूदविरोधात कारवाई करण्याचा आता मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई पोलिसांचाही मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण मुंबई महानगरपालिकेनं सोनू सूदविरोधात जुहू पोलीस स्थानकात तक्रार दाखल केली होती. तसेच हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर पालिकेनं सोनू सूदला जी नोटीस पाठवली होती, त्यापुढील कारवाई करण्याचाही मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
काय आहे प्रकरण?
सोनूने जुहू येथील 'शक्ती सागर' या निवासी इमारतीत बेकायदेशीरपणे हॉटेल सुरू केल्याबद्दल पालिकेच्या 'के पश्चिम' विभाग कार्यालयाकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानुसार गेल्यावर्षी 24 ऑक्टोबरला पालिकेच्या पथकाकडून तिथली पाहणीही करण्यात आली होती. त्यावेळी तिथं मंजूर झालेल्या आराखड्यानुसार जागेचा वापर करण्यात आला नसून इमारत बांधकामात अनधिकृतपणे काही बदल केले असल्याचा ठपका सोनू सूदवर ठेवण्यात आला. याप्रकरणी पालिकेने सोनू सूदला नोटीसही पाठवली होती. त्यावर आता एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यासाठी सोनू सूदवर गुन्हा दाखल करा, अशी तक्रार 4 जानेवारी रोजी महापालिकेने जुहू पोलीस ठाण्यात दिली आहे.
महानगरपालिकेच्या या नोटीसीविरोधात सोनूनं दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आपण कोणतेही अनधिकृत आणि बेकायदेशीर बांधकाम केले नसून आपल्याकडे पालिकेची परवानगी आहे. महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीकडून मंजुरीने बदल करण्यात आले असल्याचा दावाही सोनूने या याचिकेतून केला आहे. त्यामुळे पालिकेने बजावलेली नोटीस रद्द करण्यात यावी आणि कारवाईला स्थगिती देण्यात यावी असे आदेश देत आपल्याविरोधात कोणतीही कठोर कारवाई न करता अंतरिम दिलासा देण्यात द्यावा, अशी विनंतीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :