अनेक अधिकाऱ्यांची मुलं 2003 पासून शिष्यवृत्ती घेऊन परदेशात शिक्षणासाठी गेली आहेत, मात्र ज्या मुलांचे नंबर लागले नाहीत, त्यांनी माझ्याविरोधात कारस्थान केल्याचा दावा दिनेश वाघमारे यांनी केला. यावर्षी एकूण 178 अर्ज आले होते. त्यापैकी 35 मुलं निवडली गेली.
सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांची कन्या श्रुती, समाज कल्याण विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अधिकारी दयानंद मेश्राम यांच्या मुलांची नावं परदेशी शिक्षणासाठी असलेल्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या यादीत आढळली आहेत. त्यानंतर गदारोळ झाला होता.
समाज कल्याण विभागाच्या या योजनेतून यूके आणि ऑस्ट्रेलियात जाणाऱ्या मुलांसाठी दरवर्षी 20 लाख, तर अमेरिकेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सरकार 35 लाख रुपये खर्च करतं. मंत्र्यांची मुलगी जिकडे लंडनला गेली, त्यासाठी फक्त इंग्लिश प्रोफिशियन्सी पाहिली जाते. अमेरिकेसारख्या टोफेलच्या परीक्षेची गरज नाही. सचिवांचा मुलगा अमेरिकेतून शिकून आल्यावर यूपीएससीची तयारी करणार आहे.
एबीपी माझाचे प्रतिनिधी राहुल कुलकर्णी आणि समाज कल्याण विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे यांच्यातील संभाषण :
राहुल कुलकर्णी : किती अर्ज आले होते?
दिनेश वाघमारे : एकूण सर्व प्रोसेससाठी 178 अर्ज आले होते. 178 पैकी 45 सिलेक्ट झाले आहेत. 15 अर्जांची अंतिम प्रक्रिया बाकी आहे.
राहुल कुलकर्णी : मंत्रीसाहेबांची मुलगी आणि तुमचा मुलगा या प्रक्रियेत असल्याचं समजल्यावर तुम्ही यातून माघार कधी घेतलीत?
दिनेश वाघमारे : माझ्या मुलाने अॅप्लिकेशन केल्यानंतर... कमिशनर लेव्हलला त्याची प्राथमिक छाननी होते. त्याच्या आधीच मी जनरल अॅडमिनिस्ट्रेशन विभागाशी संपर्क साधला. मी स्टेट लेव्हला कमिटीचा अध्यक्ष होतो. त्यामुळे मला दुसऱ्या सेक्रेटरीच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा सल्ला देण्यात आला. त्या अनुषंगाने मिनिस्टर साहेबांनाही सांगितलं मी. त्यांनी पीएम सरांचा सल्ला घेतला. मग त्यांच्या मान्यतेने कमिटी रिफॉर्म करण्यात आली.
राहुल कुलकर्णी : ही केव्हाची गोष्ट?
दिनेश वाघमारे : साधारण एक महिना झाला असेल
राहुल कुलकर्णी : आत्ता गेलेल्या मुलांना एज्युकेशन लोनमध्ये त्रास झाला. त्यामुळे आक्षेप आला
दिनेश वाघमारे : गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावेळी फास्ट निर्णय झाला. आतापर्यंत सप्टेंबरच्या आधी कधीच निर्णय झालेला नाही.
राहुल कुलकर्णी : कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्टचा मुद्दा आला. 2015 मध्ये जीआर निघाला. 100 विद्यापीठातल्या
विद्यार्थ्यांना संधी मिळाली. अधिकाऱ्यांच्या मुलांना किंवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असणाऱ्यांना संधी मिळावी म्हणून तो बदल का?
दिनेश वाघमारे : अॅक्चुअली ती भूमिका नव्हती. अनेक विद्यापीठं रेप्युटेड नव्हती. वर्ल्डमध्ये टॉप रँकिंग विद्यापीठं आहेत, त्यात कोणीही जात नव्हतं. पाच-सहा वर्षांची लिस्ट पाहिली तर लक्षात येईल. यावर्षी आपण 35 सिलेक्ट केले आहेत, त्यापैकी 31 टॉप 100 मध्ये रँकिंग युनिव्हर्सिटीतले आहेत. उरलेल्या 15 पैकी 80 टक्के टॉप 100 मध्ये रँकिंग आहेत. त्यामुळे अॅप्लिकेशनही मोठ्या प्रमाणात आली. 50 स्लॉट्ससाठी 178 अर्ज.
राहुल कुलकर्णी : मुलांचं कॅलिबर आहे, याविषयी काहीच दुमत नाही. मात्र मंत्रीसाहेब किंवा सचिव अफॉर्ड करु शकत नव्हते का?
दिनेश वाघमारे : अॅक्चुअली, जेव्हा विद्यार्थी 18 वर्षांचा होतो, तेव्हा तो स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतो. त्याच्यामध्ये वडील सचिव आहेत म्हणून... आणि हायपोथेटिकली विचार केला.. मी सीईओ असतो एखाद्या प्रायव्हेट फर्ममध्ये आणि अप्लाय केलं असतं, माझा मुलगा सिलेक्ट झाला असता, तर मीडियाने ती बातमी उचललीच नसती. केवळ मी सचिव आहे, म्हणून हा विषय निघाला. सरकारी योजना नागरिकांसाठी आहेत. फक्त गरीबांसाठी असं नाही. फक्त टॉप 100 विद्यापीठांसाठी इन्कम लिमिट काढण्यात आली. 2015 मध्येच ती काढली होती.
-----
दरम्यान, शिष्यवृत्ती निवडीवरुन झालेल्या वादानंतर श्रुती बडोलेने स्वत:हून परदेश शिष्यवृत्ती सोडण्याची तयारी दर्शवली आहे. आपल्याला गुणवत्तेनुसार प्रवेश आणि शिष्य़वृत्ती मिळाली असल्याचा दावा तिने केला आहे. माझ्यात गुणवत्ता आहे, पण माझे बाबा मंत्री आहेत, त्यात माझा काय दोष? असा सवालही श्रुतीनं विचारला आहे.
कुणाचाही हक्क आपण डावलला नाही, मात्र जर यामुळे दुसऱ्या कोणाची गुणवत्ता झाकोळली जाणार असेल, तर आपण शिष्यवृत्ती नाकारत असल्याचंही श्रुतीनं एका पत्रातून स्पष्ट केलं आहे. मात्र सचिव, उपसचिव शिष्यवृत्ती सोडणार नसल्याची माहिती आहे.
काय आहे प्रकरण?
राजकुमार बडोले यांची मुलगी श्रुती बडोले हिला अॅस्ट्रोनॉमी अँड अॅस्ट्रॉफीजिक्स या विषयांमध्ये पीएचडी करण्यासाठी इंग्लंडमधील मँचेस्टर विद्यापीठमध्ये 3 वर्षांसाठी शिष्यवृत्ती मिळाली आहे.
समाज कल्याण विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे आणि उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अधिकारी दयानंद मेश्राम यांच्या मुलांची नावंही ही या यादीत आढळतात.
अनुसूचित जातीच्या गरजू विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी असलेली शिष्यवृत्ती योजना मंत्र्यांनी मुलांसाठी वापरल्याचा आरोप होत आहे.