शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी दाखल जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने तत्कालीन संचालक मंडळ आणि अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. हायकोर्टाच्या आदेशानंतर सोमवारी (26 ऑगस्ट) या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला. या घोटाळ्यात अनेक पक्षांचे मोठे नेते आरोपी आहेत. या घोटाळ्यामुळे 1 जानेवारी 2007 ते 31 डिसेंबर 2017 या कालावधीत सराकारी तिजोरीला 25 हजार कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचं आरोपपत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.
अजित पवारांसह संचालक मंडळाची सुप्रीम कोर्टात धाव
या प्रकरणात बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्यासह सर्वच राजकीय पक्षातील बड्या नेत्यांचा समावेश आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवारांसह 76 नेत्यांवर गुन्हा दाखल, शरद पवारही अडचणीत?
शरद पवारांचं नाव?
या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्यावरही गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असा दावा तक्रारदाराच्या वकील माधवी अयप्पन यांनी केला आहे. त्यांचा दावा खरा ठरला तर एखाद्या घोटाळ्यात शरद पवारांवर गुन्हा दाखल होण्याची ही पहिलीच वेळ असेल. तसंच आरोपींचा आकडा 300 च्या घरात जाण्याची शक्यताही वकील माधवी अयप्पन यांनी वर्तवली आहे. दरम्यान या प्रकरणी केलेली कारवाई म्हणजे सूडाचं राजकारण असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी दिली आहे.
काय आहे प्रकरण?
महाराष्ट्र सहकारी बँक ही सर्व जिल्हा बँकांची शिखर बँक आहे. शिखर बँक थेट शेतकऱ्यांच्या पैशावर नियंत्रण ठेवते. स्थापनेपासून आजपर्यंत या बँकेवर शेतकऱ्याची मुलंच संचालक होती. पण त्यांनीच कोणतही तारण न घेता साखर कारखाने, सूतगिरण्यांसारख्या अनेक लघुउद्योगांना नियमबाह्य कर्ज वाटली. बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाने 24 कारखान्यांना कोणतेही कारण न घेता कर्ज देण्याचा पराक्रम केला. कर्ज थकलं म्हणून सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीला मंजुरी देण्यात आली आणि नेत्यांनीच हे कारखाने खरेदी केले. दोन्ही व्यवहारात मिळून बँकेचं 420 कोटीचं नुकासान झालं. संचालकांनी लघुउद्योगांना स्थावर मालमत्ता गहाण, तारण न घेता कर्ज दिलं. त्यामुळे बँकेचे थेट 32 कोटी बुडाले.
हे कर्ज देताना नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. मुख्य म्हणजे हे कर्ज राज्यातील अनेक राजकारण्यांच्या कंपन्या, कारखान्यांना दिलं होतं. पुढे हे कर्ज वसूल झालं नाही. त्यामुळे हा एक मोठा गैरव्यवहार आहे असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. 2005 ते 2010 या काळात मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटप झालं होतं. याच काळात राज्यत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचं आघाडी सरकार होतं.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार आणि तत्कालीन अर्थमंत्री जयंत पाटील यांच्या कर्जासाठी मोठ्या शिफारसी होत्या. ही सर्व कर्ज पुढे बुडीत निघाली. याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी 2010 मध्ये मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका केली आणि गुन्हा दाखल करुन कारवाईची मागणी केली आहे.
या जनहित याचिकेवर गेल्या अनेक वर्षांपासून सुनावणी सुरु होती. त्यावरील सुनावणी 31 जुलै रोजी संपली. यावेळी बँकेच्या संचालक मंडळावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे का असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी विचारला असता, राज्य सरकारच्या वकिलांनी नाही, असं उत्तर दिल्यावर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती. या प्रकरणी पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करा, असे निर्देश हायकोर्टाने 22 ऑगस्ट रोजी दिले होते. कोर्टाच्या या आदेशानुसार, अखेर 26 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला.
कोणावर कितीची जबाबदारी?
फक्त चार वर्षातल्या 13 व्यवहारातून बँकेचं 1 हजार 87 कोटी रुपयांचं नुकसान झालं. त्याचीच जबाबदारी 66 माजी संचालकावर निश्चित करण्यात आली आहे.
शिवाजीराव नलावडे - 34 कोटी रुपये
राजवर्धन कदमबांडे - 25 कोटी रुपये
बाळासाहेब सरनाईक - 24 कोटी रुपये
अजित पवार - 24 कोटी रुपये
दिलीपराव देशमुख - 23 कोटी रुपये
जयंत पाटील - 22 कोटी रुपये
तुकाराम दिघोळे - 22 कोटी रुपये
मधुकरराव चव्हाण - 21 कोटी रुपये
आनंदराव आडसूळ - 21 कोटी रुपये
प्रसाद तनपुरे - 20 कोटी रुपये
जगन्नाथ पाटील - 20 कोटी रुपये
गंगाधर कुटुंरकर - 20 कोटी रुपये
मदन पाटील - 18 कोटी रुपये
जयवंतराव आवळे - 17 कोटी रुपये
राजेंद्र शिंगणे - 17 कोटी रुपये
मीनाक्षी पाटील - 12 कोटी रुपये
राहुल मोटे - 4 कोटी रुपये
रजनीताई पाटील - 4 कोटी रुपये