मुंबई : डोंबिवलीत झालेल्या सर्वपक्षीय कोरोना परिषदेत आयुक्तांना 15 लेखी सूचना देऊ, अंमलबजावणी करण्यासाठी 14 दिवस देऊ आणि तरीही कोरोना कमी झाला नाही तर आयुक्त हटाओ मोहीम चालवू, असा निर्णय सर्वपक्षीयांनी घेतला होता. मात्र काही तासातच केडीएमसीतील सत्ताधारी शिवसेनेनं यू टर्न घेत आयुक्तांची पाठराखण केली आहे.
आयुक्त चांगले काम करत असून कोरोना वाढतोय तो त्यांच्यामुळे नव्हे, अशी भूमिका शिवसेनेचे डोंबिवली शहरप्रमुख राजेश मोरे यांनी घेतली आहे. त्यामुळे जर शिवसेना आयुक्तांच्या इतकीच पाठीशी होती, कोरोना परिषदेतच या निर्णयाला विरोध का केला नाही? असा प्रश्न विचारला जातो. कदाचित शिवसेना शहरप्रमुख राजेश मोरे यांना पालिकेत आपलीच सत्ता असल्याचा विसर पडला असावा आणि वरिष्ठांचा दट्ट्या बसल्यावर सारवासारव केली जात असावी, अशी चर्चा डोंबिवलीत सुरू आहे.
कोरोनाशी लढण्यासाठी डोंबिवलीत सर्वपक्षीय नेते एकत्र आले आहेत. लाल बावटा रिक्षा युनियनच्या वतीनं आयोजित कोरोना परिषदेनं सर्वपक्षीयांना एकत्र आणलं. डोंबिवली आणि कल्याणमध्ये कोरोनाचा कहर वाढत चालला असून अनलॉक महागात पडल्याचं चित्र पाहायला मिळतंय. या पार्श्वभूमीवर कोरोना आटोक्यात आणण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात, याची चर्चा कोरोना परिषदेत करण्यात आली. या परिषदेत शहरातील सर्व पक्षांचे नेते आणि सर्वसामान्य नागरिक उपस्थित होते. या परिषदेत ठरल्याप्रमाणे आता केडीएमसी आयुक्तांना 15 लेखी सूचना देण्यात येणार असून त्यानंतर 14 दिवस त्याची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. या 14 दिवसात सूचनांचं पालन झालं नाही, आणि कोरोना आटोक्यात आला नाही, तर मात्र आयुक्त हटाओ मोहीम सुरू केली जाईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला होता.