मुंबई : राजधानी दिल्लीतल्या हिंसाचारावरुन गृहमंत्री कुठे आहात असा सवाल शिवसेनेचं मुखपत्र दैनिक सामनाच्या अग्रलेखामधून विचारण्यात आला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था कोसळत असून भडकाऊ भाषणांचे भांडवल आणि त्यांचा बाजार जोरात सुरू असल्याचे अग्रलेखातू नमूद करण्यात आलं आहे. ज्या भाजप नेत्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायमूर्तींनी दिले, त्या न्यायमूर्तींची बदली केल्याबद्दल सामनामधून टीका करण्यात आली आहे. न्यायालयासही सत्य बोलण्याची शिक्षा मिळू लागली का? असा सवाल अग्रलेखात उपस्थित करण्यात आला आहे. राष्ट्रवादाचा उन्माद आणि धर्मांधतेचा मस्तवालपणा या दोन्ही प्रवृत्ती देशाला तीनशे वर्षे मागे ढकलत असल्याचं अग्रलेखात म्हटलं आहे. अशीच घटना काँग्रेसच्या काळात घडली असती तर भाजपनं गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली असती. मात्र भाजप सत्तेत असल्यानं असं काहीही होणार नसल्याचं अग्रलेखात म्हटलं आहे.
दरम्यान, दिल्ली पोलीस पीआरओ एमएस रंधावा यांनी परिस्थिती सामान्य असल्याचे सांगितले. कालपासून कोणत्याही प्रकारची घटना घडली नाही. पुरेसे सैन्य तैनात केले आहे. 48 एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. 350 अमन समितीच्या बैठका घेण्यात आल्या आहेत. पुढे म्हणाले की, आम्ही सर्व प्रकरणांची चौकशी करत असून तपास सुरू आहे. आमच्याकडे बरेच फुटेज आहेत. तपासात जशी प्रगती होईल तशी माहिती आम्ही देऊ, असे ते म्हणाले. तीन दिवसांच्या हिंसाचारात आतापर्यंत 37 जणांचे बळी गेले आहेत. तर, 215 जण जखमी झाले आहेत. दरम्यान, हिंसाचारानंतर आज पहिला शुक्रवार असल्यानं नमाजाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत कडेकोट बंदोबस्त करण्यात आला आहे.
सामना अग्रलेख : गृहमंत्री, कुठे आहात?
राष्ट्रवादाचा उन्माद आणि धर्मांधतेचा मस्तवालपणा या दोन्ही प्रवृत्ती देशाला तीनशे वर्षे मागे ढकलत आहेत. भडकाऊ भाषणे हेच राजकारणाचे भांडवल झाले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था साफ कोसळत आहे, पण भडकाऊ भाषणांचे भांडवल आणि त्यांचा बाजार जोरात आहे. केंद्रातले एक मंत्री अनुराग ठाकूर, खासदार परवेश वर्मा व कपिल मिश्रा यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश आता दिल्ली हायकोर्टाने दिले. ज्यांनी हे आदेश दिले त्या न्यायमूर्तींनाच सरकारने शिक्षा ठोठावली. वीर सावरकरांच्या गौरवासाठी जे राजकीय नौटंकी करीत आहेत त्यांनी देशाच्या गौरवाचा विचार करावा. राजधानीतला हिंसेचा धूर देशाला गुदमरून टाकत आहे. त्या धुरात देशाचे गृहमंत्री कुठेच दिसत नाहीत. चिंता वाटावी असा हा प्रकार आहे!
महाराष्ट्र धर्माचे सरकार : सामना
दिल्ली जळत असताना, आक्रोश करीत असताना गृहमंत्री अमित शहा कुठे होते? काय करीत होते? असे प्रश्न विचारले जात आहेत. दिल्लीच्या दंगलीत आतापर्यंत 38 बळी गेले आहेत व सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले आहे. समजा, केंद्रात काँग्रेस अथवा अन्य आघाडीचे सरकार असते व विरोधी बाकांवर भारतीय जनता पक्षाचे महामंडळ असते तर दंगलीबद्दल गृहमंत्र्यांचा राजीनामा मागितला असता. गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी दिल्लीत मोर्चे व 'घेराव'चे आयोजन केले असते. राष्ट्रपती भवनावर धडक दिली असती. गृहमंत्री अपयशी ठरल्याचे खापर फोडून ''राजीनामा हवाच!'' असा आग्रह धरला असता, पण आता तसे होणार नाही. कारण भाजप सत्तेत आहे व विरोधी पक्ष कमजोर आहे. तरीही श्रीमती सोनिया गांधी यांनी गृहमंत्र्यांचा राजीनामा मागितला आहे. देशाच्या राजधानीत 38 बळी गेले. त्यात पोलीसही आहेत व केंद्राचे अर्धे मंत्रिमंडळ त्यावेळी अहमदाबादेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना फक्त ''नमस्ते, नमस्ते साहेब!'' असे करण्यासाठी गेले होते. केंद्रीय गृहमंत्री व त्यांचे सहकारी अहमदाबादेत होते तेव्हा गृहखात्याचे एक गुप्तचर अधिकारी अंकित शर्मा यांची हत्या दंगलीत झाली. तब्बल तीन दिवसांनंतर पंतप्रधान मोदी यांनी शांतता राखण्याचे आवाहन केले. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हे चौथ्या दिवशी त्यांच्या सहकाऱयांसह दिल्लीच्या रस्त्यांवर लोकांशी संवाद साधताना दिसले. त्याने काय होणार? जे व्हायचे ते नुकसान आधीच होऊन गेले आहे. प्रश्न असा आहे की, या काळात आपल्या
पाहा व्हिडीओ : दिल्ली हायकोर्टचे न्यायमूर्ती एस मुरलीधर यांच्या बदलीवरुन राजकारण
गृहमंत्र्यांचे दर्शन
का झाले नाही? देशाला मजबूत गृहमंत्री लाभले आहेत, पण ते दिसले नाहीत याचे आश्चर्य वाटते. विधानसभा निवडणुकीत श्री. अमित शहा हे गृहमंत्री असतानाही घरोघर प्रचार पत्रके वाटत फिरत होते व या प्रचार कार्यासाठी त्यांनी भरपूर वेळ काढला होता, पण संपूर्ण दिल्लीत हिंसेचा आगडोंब पेटला असताना हेच गृहमंत्री कुठे दिसले नाहीत व यावरच विरोधी पक्ष संसदेच्या अधिवेशनात गोंधळ उडवू शकतो. विरोधी पक्षाने दिल्लीतील दंगलीचा प्रश्न उपस्थित केलाच तर त्या सगळ्यांना देशद्रोही ठरवले जाईल काय? हाच प्रश्न आहे. दिल्ली दंगलीसंदर्भात एका याचिकेवर दिल्ली हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. दिल्लीतील कायदा- सुव्यवस्था साफ कोसळली आहे. 1984 च्या दंगलीसारखे भयंकर चित्र निर्माण होऊ नये अशी टिपणी न्या. मुरलीधर यांनी केली. न्या. मुरलीधर यांनी जनतेच्या मनातील उद्रेकास तोंड फोडले. 'सर्वच सामान्य नागरिकांना 'झेड सुरक्षा' देण्याची वेळ आली आहे'' असे भाष्य न्या. मुरलीधर यांनी केले व पुढच्या 24 तासांत न्या. मुरलीधर यांच्या बदलीचे आदेश राष्ट्रपती भवनातून निघाले. केंद्र आणि राज्य सरकारवर न्यायालयाने ताशेरे मारले. त्याचा परिणाम असा झाला की, सरकारने न्यायालयाने व्यक्त केलेले 'सत्य' मारले. न्यायालयासही सत्य बोलण्याची शिक्षा मिळू लागली आहे काय? न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी चुकीचे काय सांगितले? त्यांनी सत्य सांगितले इतकेच. देशातील विरोधी पक्ष हतबल झाला आहे. नाहीतर दिल्लीतील
38 बळी सरकारच्या मानगुटीवर
बसवून जाब विचारता आला असता. 38 बळी गेले की जाऊ दिले? तेही प्रे. ट्रम्प यांच्या साक्षीने. हे गौडबंगालच आहे. शाहीन बागचे प्रकरणही सरकारला संपवता आले नाही. तेथे सर्वोच्च न्यायालयाचे मध्यस्थ अपयशी ठरले. दिल्लीत आजही अनेक ठिकाणी तणाव आणि दगडफेक सुरू आहे. जर देशाची राजधानीच सुरक्षित नसेल तर मग काय सुरक्षित आहे, असा प्रश्न पडतो. 1984 च्या दंग्याची स्थिती यापेक्षा वेगळी नव्हती. त्यावेळीही सरकार लपून बसले होते व राजकीय दंगलखोरांना खुली सूट मिळाली होती, पण 30-35 वर्षांनंतर त्या दंगलीचे नेतृत्व करणारे तुरुंगात गेले हे विसरता कामा नये. राष्ट्रवादाचा उन्माद आणि धर्मांधतेचा मस्तवालपणा या दोन्ही प्रवृत्ती देशाला तीनशे वर्षे मागे ढकलत आहेत. भडकाऊ भाषणे हेच राजकारणाचे भांडवल झाले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था साफ कोसळत आहे, पण भडकाऊ भाषणांचे भांडवल आणि त्यांचा बाजार जोरात आहे. केंद्रातले एक मंत्री अनुराग ठाकूर, खासदार परवेश वर्मा व कपिल मिश्रा यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश आता दिल्ली हायकोर्टाने दिले. ज्यांनी हे आदेश दिले त्या न्यायमूर्तींनाच सरकारने शिक्षा ठोठावली. वीर सावरकरांच्या गौरवासाठी जे राजकीय नौटंकी करीत आहेत त्यांनी देशाच्या गौरवाचा विचार करावा. राजधानीतला हिंसेचा धूर देशाला गुदमरून टाकत आहे. त्या धुरात देशाचे गृहमंत्री कुठेच दिसत नाहीत. चिंता वाटावी असा हा प्रकार आहे!
संबंधित बातम्या :
सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचे विधेयक विधानपरिषदमध्ये मंजूर
सावरकर भाजपसाठी आदर किंवा श्रद्धेचा विषय नसून राजकारणाचा विषय; सामनाच्या अग्रलेखामधून भाजपवर टीका