Uddhav Thackeray Latest News : राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या (Uddhav Thackeray) अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. ठाकरे कुटुंबियांच्या (Thackeray Family) बेहिशेबी मालमत्तेची प्राथमिक चौकशी मुंबई पोलिसांकडून (Mumbai Police) सुरू झाल्याची माहिती गुरूवारी राज्य सरकारतर्फे (Maharashtra Govt) हायकोर्टात (Bombay High Court) दुपारी अचानकपणे देण्यात आली. त्याआधी सकाळच्या सत्रात गौरी भिडे (Gauri Bhide) यांच्या याचिकेवर निकाल न्यायमूर्ती धीरजसिंह ठाकूर आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझिस यांच्या खंडपीठानं राखून ठेवलाय. ही याचिका सुनावणीसाठी घ्यायची की नाही?, यावर आजच्या सुनावणीनंतर हे खंडपीठ निर्णय देईल.
गौरी भिडे यांनी मुंबई पोलीस आयुक्तांना काही महिन्यांपूर्वी याबाबत पत्र लिहून तक्रार दिली होती. ज्याची दखल घेत मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं याबाबत प्राथमिक चौकशी सुरू केल्याची माहिती हायकोर्टाला देण्यात आली. गौरी भिडे यांच्या याचिकेवर दुपारच्या राज्य सरकारनं स्वत:हून कोर्टापुढे येत हे स्पष्टीकरण दिलं. गौरी भिडे यांच्या याचिकेत आपली बाजू ऐकण्यात आली नाही, असे सांगताना या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाने भिडे यांनी केलेल्या तक्रारीची प्राथमिक चौकशी सुरू केली आहे, याची नोंद घ्यावी अशी मागणी सरकारी वकील अरुणा पै यांनी केली. त्यावर आपल्याला याबाबत काहीच कळवण्यात आलेले नाही, असं भिडे यांनी न्यायालयाला सांगितलं. तेव्हा या टप्प्यावर तक्रारदाराला कळवण्यात येत नसल्याचं सरकारी वकिलांनी त्यांना समजावलं. तर ठाकरेंच्यावतीनंही याला विरोध करण्यात आला, कोर्टानं निकाल राखून ठेवल्यानंतर अशी माहिती देणं हा कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरूपयोग असल्याचा आरोप ठाकरेंच्यावतीनं करण्यात आला.
कोर्टात आज काय झालं -
ठाकरे हे सध्या सत्तेत नाहीत. त्यामुळे ते राज्यातील तपासयंत्रणांवर ते प्रभाव टाकतील असं याप्रकरणी म्हणता येणार नाही, असा दावा ठाकरेंची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांनी केला. याचिकाकर्त्यांनी तथ्यांऐवजी केवळ ऐकीव माहितीच्या आधारे हे आरोप केलेले आहेत, असा दावा त्यांनी केला. याशिवाय याचिकाकर्त्यांनी आधी पोलिसांत तक्रार करायला हवी होती किंवा अन्य कायदेशीर पर्यायांचा वापर करायला हवा होता. हायकोर्ट केवळ असाधारण परिस्थितीत आपल्या अधिकारांचा वापर करू शकतं, असंही चिनॉय यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत हा याचिका फेटाळण्याची मागणी केली.
तर दुसरीकडे, गेल्या सात- आठ वर्षांपासून “ना खाऊंगा ना खाने दूंगा” तसेच “और जो आज तक खाया वो भी उगलवा लुंगा" या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ब्रीदवाक्यानं आपण खरोखरच प्रेरित आहोत. त्यामुळे या देशाचा एक प्रामाणिक आणि जागरुक नागरिक म्हणून आपण केंद्र सरकारला आणखी काही लपविलेल्या, उत्पन्नाच्या तुलनेत बेहिशेबी संपत्ती शोधून काढण्यासाठी काही प्रमाणात मदत करण्याचा विचार करत ही तक्रार दिली आहे, असा दावा गौरी भिडे यांनी हायकोर्टात केला.
काय आहे याचिका -
मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या या याचिकेतून आरोप करण्यात आला आहे की, उद्धव ठाकरे यांची संपत्ती ही भ्रष्टाचार आणि गैरमार्गानं जमा केलेली बेहिशेबी मालमत्ता आहे. याविरोधात त्यांनी सर्व 11 जुलै 2022 रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे पत्र लिहून तक्रार तक्रारही दाखल केलेली आहे, मात्र त्यावर आजवर काहीच कारवाई झालेली नाही. ठाकरेंच्या भ्रष्टाचार आणि मनी लॉन्ड्रिंगचे पुरावे असूनही कारवाई होत नाही, असा आरोप करत या याचिकेत केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलीस आयुक्त, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे या सर्वांना प्रतिवादी करण्यात आलेलं आहे. या सर्वांनी भारतीय राज्यघटना, आयपीसी, सीआरपीसी, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, लोकप्रतिनिधी कायदा या सगळ्यांचं उल्लंघन केलेलं आहे. उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आहेत, आदित्य ठाकरे हे त्यांच्याच कॅबिनेटमधले महत्त्वाचे मंत्री होते. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी म्हणूनच त्यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि आयपीसीचे कलम 21 हे लागू होत. त्याशिवाय लोकप्रतिनिधी कायदादेखील लागू होतो. याशिवाय यातील प्रतिवादी क्रमांक 7 आणि 8 रश्मी ठाकरे, तेजस ठाकरे हे उद्धव ठाकरेंचे अत्यंत जवळच्या नातेवाईक असल्यानं त्यांचीही चौकशी या कायद्यानुसार व्हायला हवी.
कोण आहेत गौरी भिडे -
सामना आणि मार्मिक प्रकाशित करणारा ठाकरे कुटुंबियांच्या मालकीचा 'प्रबोधन' प्रकाशनचा छापखाना जिथे आहे, त्याच्या शेजारीच गौरी भिडे यांच्या आजोबांचा 'राजमुद्रा' प्रकाशन हा छापखाना होता. केवळ सामना आणि मार्मिकच्या विक्रीतून एवढी अफाट संपत्ती गोळा होणं, मातोश्री 2 सारखी टोलेजंग इमारती उभी करणं, आलिशान गाड्या, फार्महाऊसेस घेणं निव्वळ अशक्य आहे. कारण आपलाही हाच व्यवसाय, तेवढेच परिश्रम असल्यानं मिळकतीत जमीन अस्मानाचा फरक कसा? असा सवालही या याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे.
वर्तमानपत्रांची छपाई, सर्क्युलेशन याचा हिशोब ठेवत त्याच्या दर्जाचे ग्रेडिंग करणारी एसीबी (ऑडिट सर्क्युलेशन ब्युरो) ही संस्था आहे. गौरी भिडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा आहे की, सामना आणि मार्मिक यांचे एसीबी ऑडिटच झालेलं नाही. तसेच कोरोनाककळातही प्रबोधन प्रकाशनचा 42 लाखांचा टर्नओव्हर आणि 11.5 कोटींचा नफा कसा?, त्यामुळे हा पदाचा गैरवापर करत मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून आर्थिक घोटाळे करत गोळा केलेला बेहिशोबी पैसा आहे, असा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे.