Mumbai High Court : पहिल्या पत्नीसोबत कायदेशीररित्या घटस्फोट होत नाही, तोपर्यंत दुसरी पत्नी पतीच्या निधनानंतर त्याच्या पेशन्ससाठी पात्र ठरत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं नुकताच एका प्रकरणात दिला आहे. सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिपाई म्हणून काम करणाऱ्या महादेव ताटे यांनी दोन विवाह केले होते. साल 1996 मध्ये ताटे यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या निधनानंतर पहिल्या पत्नीला पेन्शनचा लाभ मिळत होता, मात्र तिच्या मृत्यूनंतर आपल्याला पेन्शन योजनेचा लाभ आपल्यालाही मिळावा, म्हणून महादेव यांची दुसरी पत्नी शामल ताटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 


न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी पार पडली. महादेव यांच्या पहिल्या पत्नीचा कॅन्सरनं मृत्यू झाल्यामुळे पतीच्या पेन्शनचा लाभ आता आपल्याला मिळावा म्हणून शामल यांनी राज्य सरकारकडे साल 2007 ते 2014 दरम्यान चारवेळा पत्र व्यवहार केला. मात्र सरकारकडून त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. असा दावा याचिकाकर्त्या शामल यांच्याकडून हायकोर्टापुढे करण्यात आला. आपल्याला तीन अपत्ये असून त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी आपल्याला ही पेन्शन देण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी या याचिकेतून केली होती. मात्र याला सरकारी पक्षानं विरोध केला होता. हिंदू विवाह कायद्यानुसार पहिल्या पत्नीपासून घटस्फोट होत नाही तोपर्यंत दुसऱ्या पत्नीला कोणताही कायदेशीर अधिकार मिळत नाही. तसेच याचिकाकर्त्यांनी महादेवच्या पहिल्या पत्नीसोबत केलेल्या करारानुसार, त्यांनी मासिक पेन्शनवरील आपले अधिकार सोडल्याचं राज्य सरकारच्यावतीनं हायकोर्टाला सांगण्यात आलं.


न्यायालयानं फेटाळली याचिका


दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर हायकोर्टानं स्पष्ट केलं की, याचिकाकर्ते शुद्ध हेतूनं न्यायालयाची पायरी चढलेले दिसत नाहीत. त्यांनी पतीच्या पहिल्या पत्नीसोबत पेन्शनसंदर्भात करार केल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. तसेच मृत व्यक्तीची पहिली पत्नी हयात असताना याचिकाकर्त्या महिलेशी झालेला दुसरा विवाहच मुळात बेकायदेशीर ठरतो, असं निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावली.


हे ही वाचा : 



LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोड पाहा लाईव्ह - ABP Majha