Samyukt Kisan Morcha : आज मुंबईत (Mumbai) संयुक्त किसान मोर्चाचे (Samyukt Kisan Morcha) राज्यस्तरीय अधिवेशन होणार आहे. या अधिवेशनात शेतकरी प्रश्नांवर चर्चा होणार आहे. मुंबईच्या यशवंतराव चव्हाण सेंटरमध्ये हे अधिवेशन होणार आहे. या स्थापना संमेलनाच्या निमित्ताने शेतीवर अवलंबून असणारे सर्व घटक शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, शेतीत राबणाऱ्या महिला, आदिवासी, मच्छिमार, या सर्वांच्या प्रश्नांवर विस्तृत चर्चा होणार आहे. या अधिवेशनात जोरदार राज्यव्यापी कृती कार्यक्रम देणारा एक जाहीरनामा घोषित केला जाणार आहे. त्याआधारे महाराष्ट्रातील शेतकरी आंदोलनाला मोठी चालना देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्रातील 27 किसान संघटना एकत्र येणार
संयुक्त किसान मोर्चाच्या महाराष्ट्र राज्य शाखेचे स्थापना दिनानिमित्त हे अधिवेशन होणार आहे. दुपारी तीन वाजता या अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. दरम्यान, या अधिवेशनात संयुक्त किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय नेते उपस्थित रहाणार असून त्यात कॉ राजाराम सिंग, श्री. डॉ. दर्शनपाल, कॉ अतुल कुमार अंजान, कॉ. डॉ. अशोक ढवळे, मेधा पाटकर, प्रतिभा शिंदे, डॉ. सुनिलम यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. या संमेलनात महाराष्ट्रातील 27 किसान संघटना एकत्र येत आहेत.
अधिवेशनाची पार्श्वभूमी
भाजपच्या केंद्र सरकारनं शेतीचे कॉर्पोरेटीकरण करण्याच्या उद्देशाने तीन कृषी कायदे केले होते. या कायद्यांना विरोध करण्यासाठी देशभरातील 500 पेक्षा अधिक किसान संघटनांनी आंदोलन केलं होते. जवळपास एक वर्ष दिल्लीच्या सिमेवर शेतकऱ्यांनी आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर केंद्र सरकारनं हे आंदोलन मागे घेतलं होतं.
या आंदोलनावेळी 26 ते 27 ऑक्टोबर 2020 रोजी दिल्लीत संयुक्त किसान मोर्चाची स्थापना केली होती. या मोर्चानं शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता केंद्र सरकारच्या तीन शेतकरीविरोधी आणि कॉर्पोरेट धार्जिण्या कायद्यांना विरोध करण्यासाठी देशव्यापी संघर्षाची हाक दिली होती. देशभर गंभीर होत असलेले कृषी संकट पाहता, तीन शेतकरीविरोधी कृषी कायदे रद्द करण्याबरोबरच संयुक्त किसान मोर्चाने देशभरातील शेतकरी-शेतमजुराचे संपूर्ण कर्ज केंद्र सरकारने माफ करावे, शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होऊ नये यासाठी स्वामिनाथन आयोगाने शिफारस केल्याप्रमाणे शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भावाची हमी देणारा कायदा करावा अशी मागणी केली. शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चात कपात, शेतकरीविरोधी वीज विधेयक रद्द करणे, सर्वंकष पीक विमा योजना, शेतकरी-शेतमजूर पेन्शन अशा शेतकरी हिताच्या इतर मागण्यावरही संयुक्त किसान मोर्चाने देशभर लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सरकारनं दिलेली आश्वासनं पूर्ण केली नाहीत
शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमांवर 26 नोव्हेंबर 2020 ते 11 डिसेंबर 2021 असा वर्षभर कडवा संघर्ष केला होता. त्यानंतर अखेर केंद्र सरकारनं तीन शेतकरीविरोधी कायदे मागे घ्यायला भाग पाडले होते. शेतकरी आंदोलनातील 700 हून अधिक शहिदांच्या परिवाराना सहाय्य, लखीमपूर खिरी हत्याकांडातील आरोपींना शिक्षा अशी अनेक आश्वासने तेव्हा सरकारनं दिली होती. प्रत्यक्षात मात्र कृषी कायदे रद्द करण्याव्यतिरिक्त केंद्र सरकारनं इतर आश्वासने पाळली नाहीत. परिणामी संयुक्त किसान मोर्चाला आपला संघर्ष सुरुच ठेवावा लागला. या संघर्षाला बळ देण्यासाठी संयुक्त किसान मोर्चाने राज्यस्तरावर संयुक्त किसान मोर्चाच्या शाखा स्थापन करण्याची हाक दिली.
दिल्लीतील किसान आंदोलनात महाराष्ट्रातून सहभागी झालेल्या संघटनांच्या पुढाकारातून राज्य शाखा स्थापनेचे हे अधिवेशन घेण्यात येत आहे. यात महाराष्ट्रातील प्रमुख 11 किसान संघटनांसह विविध 27 संघटना सहभागी होत आहेत. दिल्लीत वर्षभर झालेल्या किसान आंदोलनाने देशभरातल्या शेतकऱ्यांच्या लढ्याला ताकद दिली होती. गेल्या काही काळापासून शेतकऱ्यांचे ज्वलंत प्रश्न धुमसत आहेत. राज्यापासून ते दिल्लीपर्यंत सतत धडका मारुनही शेतकऱ्यांना संकटामधून बाहेर काढण्यासाठी शासन कुठलेही ठोस पाऊल उचलायला तयार नाही. उलट सातत्याने शेतकऱ्यांचे कसे शोषण केले जाईल यासाठी बडे उद्योगपती आणि बडे व्यापारी यांच्या फायद्याची धोरणे हे सरकार आखत असल्याचे संयुक्त किसान मोर्चानं म्हटलं आहे.
सरकारच्या धोरणाचा शेतकऱ्यांना फटका
कांद्यावर घसघशीत निर्यात कर लावण्याचे ढळढळीत शेतकरीविरोधी पाऊल केंद्र सरकारने नुकतेच घेतले आहे. त्याचा मोठा फटका महाराष्ट्रासह इतर अनेक राज्यांच्या शेतकऱ्यांना बसला आहे. कोणालाही विश्वासात न घेता अध्यादेशाच्या माध्यमातून शेतकरी, कामगार आणि येथील कष्टकरी सर्वसामान्यांच्या बाजूने असणाऱ्या कायद्यांमध्ये बदल करत देश खासगी कंपन्या आणि उद्योगपतींच्या घशात घालायचे काम करीत असल्याचे संयुक्त किसान मोर्चानं म्हटलं आहे. महाराष्ट्रातील भाजप-प्रणित शिंदे-फडणवीस-अजित पवार सरकार भाजपच्या केंद्र सरकारची री ओढत आहे. ऑगस्ट महिन्यात पावसाने दगा दिल्यामुळे भीषण दुष्काळाचे सावट महाराष्ट्रावर उभे ठाकले आहे. ते युद्ध पातळीवर हाताळण्याऐवजी राज्य सरकारने कृषी अरिष्ट आणि बेरोजगारीमुळं होरपळणाऱ्या मराठा समाजाच्या आंदोलनावर जालन्यात अत्यंत अमानुष लाठीहल्ला केला आहे. तसेच हवेत गोळीबार करुन शेकडो स्त्री पुरुषांना जबर जखमी केल्याचे संयुक्त किसान मोर्चानं म्हटलं आहे.
भाजप सरकारनं शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्ज माफीचे आश्वासन देऊन त्यानंतर त्याकडे पाठ फिरवली आहे. मात्र, त्याच काळात देशातील उद्योगपतींची 15 लाख कोटी रुपयांची कर्जे माफ केली आहेत. यासारख्या मुद्द्यांवर गाव पातळीपासून ते राज्य आणि केंद्र पातळीपर्यंत चर्चा होणार आहे.