"आम्ही मराठा समाजाच्या आरक्षणाचं स्वागत करतो. पण आरक्षणासाठी ज्यांनी बलिदान दिलं, त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, हजारो तरुणांना या आरक्षणाला मुकावं लागणार आहे.
सरकारने याचं उत्तर द्यावं, अशी मागणी राणेंनी केली. तसंच 42 आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांना सरकारने काय दिलं?" असा सवालही त्यांनी विचारला.
दरम्यान, मराठा आरक्षण विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात कोणत्याही चर्चेशिवाय मंजूर झालं आहे. विरोधकांनी मराठा आरक्षणला एकमताने पाठिंबा दिला. आता हे विधेयक स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात येईल. राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्यानंतर आरक्षणाचा कायदा लागू होईल. मराठा आरक्षण विधेयकाला एकमताने पाठिंबा दिल्याने मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांचे आभार मानले. सामाजिक प्रश्नांसाठी हे सभागृह एकत्र येऊ शकतं, हे आपण दाखवून दिलं, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
मराठा आरक्षण विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी
- मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण
- अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळून इतर शैक्षणिक संस्था आणि अनुदानित अथवा विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील एकूण जागांच्या 16 टक्के आरक्षण
- राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील आणि पदांवरील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांच्या 16 टक्के आरक्षण
- ग्रामपंचायती ,पंचायत समित्या ,जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, महापालिका निवडणुकांसाठी जागांचा आरक्षण अंतर्भाव असणार नाही
- मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यामुळे सर्व सेवा भरतीत शैक्षणिक पात्रतांचा दर्जा कमी करणार नाही, त्यामुळे कार्यक्षमता बाधित होणार नाही
मराठा समाज 30% कशावरुन?
- विभिन्न जनगणना, नियोजन विभागाने केलेले विशेष सर्वेक्षण : 32.15%
- केंद्रीय ग्रामविकास विभागाचं सामाजिक, आर्थिक व जाती सर्वेक्षण - २०११ आधारे राज्याच्या ग्रामविकास विभागाचे सर्वेक्षण : 27%
- मागासवर्ग आयोगाचे नमुना सर्वेक्षण : 30%
या सर्व सर्वेक्षणांच्या आधारे महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येतील मराठा समाजाची टक्केवारी 30% असल्याच्या दाव्याला पुष्टी मिळते.
50 टक्क्यांवर आरक्षण कसं काय?
- पन्नास टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेच्या मागासलेपणाच्या असामान्य स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पुनर्विचार आवश्यक
- 30 टक्के असलेल्या मराठा समाजाला मागास घोषित केल्यानंतर आरक्षणाच्या घटनात्मक लाभ मिळण्याचा हक्क प्रदान करणं आवश्यक
- मराठा समाजाच्या समावेशानंतर आरक्षणाचे लाभ मिळवणाऱ्या वर्गांची टक्केवारी राज्याच्या लोकसंख्येच्या 85 टक्के
- मागासलेल्या 85 टक्के वर्गाला सध्याला आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेत समावून घेण्याची असामान्य आपवादात्मक परिस्थिती निर्माण झालीय.
- जर 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा कायम ठेवली तर प्रत्येक भरती वर्षात 0.12 टक्के नोकऱ्या या 95 टक्के लोकसंख्येसाठी
- तर तेवढ्यात 0.12 टक्के नोकऱ्या या प्रगत असणाऱ्या 5 टक्के लोकसंख्येच्या वाट्याला येतील
- लोकसेवेत येण्याची महत्वकांक्षा बाळगणाऱ्या मागासवर्गीयांशी चेष्टा आणि विश्वासघात
- मराठ्यांना प्रगतवर्ग म्हणवल्यानं त्यांना आजवर विषम स्पर्धेला तोंड द्यावं लागलंय
- 1952 पर्यंत मराठ्यांना मध्यम जाती प्रवर्गात समावेश होता
- हा प्रवर्ग आजच्या सामाजिक शैक्षणिक मागासलेल्या प्रवर्गाचेच जुने रुप आहे
- मात्र, 1952 नंतर तो वर्ग कारणं न देता काढण्यात आला
- सध्याची अपवादात्मक आणि असाधारण स्थिती लक्षात घेता 50 टक्के मर्यादा वाढवून आरक्षणाची तरतूद इष्ट