"मोडक्या खुर्च्या, धुळीन माखलेल्या खिडक्या अश्या वातावरणात मला झाली कसली मेडिकल रिअॅक्शन झाली तर जबाबदार कोण? माझी वैद्यकीय स्थिती माहिती असूनही, मला इथं बोलावलं गेलंय, केवळ वकीलच बोलतायत तर मग मला का बसवून ठेवलंय?", असा संतप्त सवाल साध्वीनं आपल्याच वकिलांना केला. तसेच यासंदर्भात कोर्टाला तक्रारीचा अर्ज सादर करण्याची इच्छा त्यांनी आपल्या वकिलांकडे बोलून दाखवली. साध्वींच्या अशा अचानकपणे आलेल्या रूद्र अवतारानं बचावपक्षाची वकील मंडळीही आवाक झाली. अखेरीस त्यांच्याच वकिलांच्या विनंतीवरुन साध्वींचे सहकारी त्यांना तिथून घेऊन गेले.
दरम्यान साध्वींच्या संपूर्ण उपस्थितीत एनआयए कोर्टाचे न्यायाधीश विनोद पाडळकर यांनी स्वत: एकदा नव्हे तर दोन-तीनदा साध्वी सतत उभ्या असल्याबद्दल विचारणा केली होती. इतकच नव्हे तर त्यांच्यासह इतर आरोपींनाही थोड्या थोड्यावेळानं कोर्टाबाहेर जाण्याची परवानगी होती. इतकं मोकळं वातावरण असतानाही तेव्हा साध्वींनी ना कोर्टाकडे कोणतीही तक्रार केली नाही, ना आपल्या वकीलांना याची माहीती दिली. त्यांनी जर त्यांना होत असलेल्या त्रासाची कल्पना दिली असती तर नक्कीच काहीतरी उपाय करता आला असता. अशी प्रतिक्रिया विशेष सरकारी वकील अविनाश रसाळ यांनी एबीपी माझाशी बोलताना दिली.
मुळात मुंबई सत्र न्यायालयाची ही अवस्था काही आजची नाही. गेली अनेक वर्ष सत्र न्यायालयात हेच चित्र आहे. बाह्यरूपाच्या डागडुजीचं काम सध्या सुरू असलं तरी अंतरंग काही बदलेले नाहीत. आणि याच कोर्टात यापूर्वी खटल्याला अनेकदा हजेरी लावलेल्या साध्वींनं यासंदर्भात आजवर चकार शब्दही काढला नव्हता. मात्र आज खरोखर एका दुर्धर आजारानं त्रस्त झालेल्या आरोपीची ती व्यथा होती की, नव्यानं मिळालेल्या खासदारकीचा हा रूबाब होता? असा सवाल उपस्थित होतो. तेव्हा आता सत्ताधारी पक्षाच्या खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूर यांनी केवळ कोर्टाकडे तक्रार करून न थांबता आता हा मुद्दा थेट संसदेत मांडायला हरकत नसावी. जेणेकरून इथं काम करणाऱ्यानाही वातानुतुलित कोर्टरुमसह थोड्या अधिक आधुनिक सुविधा प्राप्त होतील.