मुंबई : केंद्रीय कृषी कायद्यांवरुन शेतकऱ्यांच्या टीकेचे धनी ठरलेल्या रिलायन्स उद्योग समूहाने पहिल्यांदाच आपली अधिकृत बाजू मांडली आहे. रिलायन्स उद्योग समूहाने पत्रक जारी करुन भूमिका जाहीर केली आहे. "सध्या वाद सुरु असलेल्या तीन कृषी कायद्यांशी रिलायन्सचा काहीही संबंध नसून त्याचा कोणताही फायदा आम्हाला होणार नाही," असं रियायन्सने म्हटलं आहे. तसंच कॉर्पोरेट शेती किंवा कंत्राटी शेतीशी आमचा काहीही संबंध नाही. कॉर्पोरेट किंवा कंत्राटी शेतीमध्ये उतरण्याची आमही योजना नसल्याचं म्हणत रिलायन्सने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सोबतच शेतकरी आंदोलनाचा गैरफायदा घेऊन काही घटक रिलायन्सची प्रतिमा डागाळण्यासाठी मोहीत चालवत असल्याचं या पत्रकात म्हटलं आहे.
दिल्लीच्या सीमेवर महिन्यापेक्षा जास्त काळापासून शेतकरी केंद्रीय सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. रिलायन्सला फायदा पोहोचवण्यासाठी सरकारने नवीन कृषी कायदे आणल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे आता रिलायन्सने पहिल्यांदाच पत्रक जाहीर करुन आपली भूमिका मांडली आहे.
रिलायन्सचं प्रसिद्धी पत्रक
रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडने (आरआयएल) तिची उपकंपनी रिलायन्स जिओ इन्फो कॉम लिमिटेड (आरजेआयएल) मार्फत पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, समाज कंटकांकडून सुरु असलेल्या बेकायदा कारवाया थांबवण्यासाठी सरकारी यंत्रणांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी केली आहे. अशाप्रकारच्या हिंसक करवायांमुळे आमच्या हजारो कर्मचाऱ्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. अतिशय महत्त्वाच्या दूरसंचार सेवेच्या पायाभूत सुविधा आणि दोन राज्यातील आमच्या उपकंपन्यांकडून सुरु असलेली विक्री आणि सेवा आऊटलेट यांचे नुकसान होण्यासोबत सेवा विस्कळीत होत आहे.
काही चुकीचे घटक आणि आमचे व्यायसायिक प्रतिस्पर्धी यांच्याकडून मालमत्तेचे नुकसान व तोडफोड करणाऱ्या समाजकंटकांना चिथावणी देण्यासोबत मदत केली जात आहे. देशाच्या राजधानी शेजारी सध्या सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा गैरफायदा घेऊन काही घटक चुकीच्या हेतूने रिलायन्सच्या विरोधात सातत्यपूर्ण, बदनामीकारक आणि आमची प्रतिमा डागाळण्यासाठी मोहीम चालवत असून त्याला सत्याचा कोणताही आधार नाही.
आम्ही उच्च न्यायालयासमोर खालील निर्विवाद तथ्ये मांडत आहोत, यातून या मोहिमेतील खोटेपणा अगदी स्पष्टपणे समोर येईल. देशात सध्या वादविवाद सुरु असलेल्या तीन कृषी कायद्यांशी रिलायन्सचा काहीही संबंध नसून त्याचा कोणताही फायदा आम्हाला होणार नाही, हे या तथ्यातून समोर येईल. त्यामुळे या कायद्यांशी रिलायन्सचा संबंध जोडून आमच्या व्यवसायाची हानी करण्यासह आमच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावण्याचा एकमेव कुटिल हेतू यामागे आहे.
१. रिलायन्स रिटेल लिमिटेड (आरआरएल), रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड (आरजेआयएल) अथवा आमची पालक कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडशी संलग्न इतर कंपन्यांनी याआधी कधीही कॉर्पोरेट अथवा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग केलेले नाही आणि या व्यवसायात उतरण्याची आमची कोणतीही योजना नाही.
२. रिलायन्स अथवा तिच्या कोणत्याही उपकंपनीने पंजाब/हरियाणा अथवा भारतात इतरत्र कॉर्पोरेट अथवा कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगसाठी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षपणे कोणतीही शेती विकत घेतलेली नाही. अशाप्रकारची आमची कोणतीही योजना नाही.
३. भारतातील संघटित रिटेल व्यवसायात रिलायन्स रिटेल ही निर्विवादपणे आघाडीची कंपनी आहे. अन्नधान्ये, डाळी, फळे, भाजीपाला, दैनंदिन वापराच्या वस्तू, कपडे, औषधे, विविध ब्रॅण्ड्सची इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने देशभरातील स्वतंत्र उत्पादक आणि पुरवठादारांकडून येतात आणि त्याची रिलायन्स रिटेलच्या माध्यमातून विक्री केली जाते. कंपनी शेतकऱ्यांकडून थेट अन्नधान्ये खरेदी करत नाही. शेतकऱ्यांकडून फायदा उकळण्यासाठी कंपनीने कधीही दीर्घकाली खरेदी करार केलेला नाहीत. याचबरोबर कंपनीच्या पुरवठादारांनी बाजारभावापेक्षा कमी किमतीला खरेदी करावी, असा आग्रहही कधी धरलेला नाही. आणि यापुढेही कंपनी तो धरणार नाही.
४. भारतातील १.३ अब्ज जनतेचे अन्नदाता असेलल्या भारतीय शेतकऱ्यांबद्दल रियायन्सला कृतज्ञता आणि अतिशय आदर आहे. रिलायन्स आणि तिच्या संलग्न कंपन्या शेतकऱ्यांना समृद्ध आणि सक्षम करण्यासाठी सर्व काही करण्यास कटिबद्ध आहेत. त्यांच्या सेवांचे ग्राहक म्हणून आम्ही भारतीय शेतकऱ्यांसोबत भक्कम आणि समान भागीदारीची बांधणी करत आहोत. याला समृद्धीचे सर्वांमध्ये वाटप, सर्वंकष आणि सर्वांसाठी समान भारत यांचा आधार आहे.
५. भारतीय शेतकरी अतिशय कष्टाने, नावीन्यपूर्ण पद्धतीने आणि समर्पण या भावनेने जे उत्पादन घेतात त्याचा त्यांना योग्य आणि फायदेशीर भाव खात्रीशीरपणे मिळावा, अशी त्यांची आकांक्षा असून, रिलायन्स आणि संलग्न कंपन्या याच्याशी सहमत आहेत आणि याला पाठबळ देत आहोत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न शाश्वत आधारावर वाढत जावे, अशी रिलायन्सची भूमिका आहे. त्यामुळे आम्ही आमच्या पुरवठादारांना सरकारने आखून दिलेली मिनिमम सपोर्ट प्राईस (एमएसपी) अथवा शेती उत्पादनांसाठीच्या इतर हमी भावाच्या पद्धतीचा अवलंब खरेदी करताना करावा, असे सक्त बंधन घातले आहे.
भारतीय शेतकऱ्यांच्या हिताने नुकसान करण्याऐवजी रिलायन्सच्या व्यवसायांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष त्यांचा आणि भारतीय जनतेचा मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला आहे. खालील गोष्टीतून या बाबी स्पष्ट होतील.
१. रिलायन्स रिटेलने भारतातील सर्वात मोठा संघटित रिटेल व्यवसाय उभा केला आहे. यासाठी विविध क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक करण्यासोबत तंत्रज्ञानाधारित जागतिक दर्जाची पुरवठा साखळी निर्माण केली आहे. याचा फायदा भारतीय शेतकरी आणि ग्राहकांना होत आहे.
२. जियोच्या पूर्णपणे 4G नेटवर्कने प्रत्येक भारतीय खेड्यात जगातील सर्वात परवडणाऱ्या दरात जागतिक दर्जाची डेटा कनेक्टिव्हिटी दिली आहे. यातून आलेल्या डिजिटल क्रांतीमुळे कोट्यवधी भारतीय शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे. केवळ चार वर्षांत जिओ ही देशातील सर्वात मोठी डिजिटल सेवा पुरवठादार कंपनी बनली आहे. देशभरात कंपनीचे 40 कोटी ग्राहक आहेत. 31 ऑक्टोबर 2020 रोजी जियोचे पंजाबमध्ये 140 लाख (राज्यातील एकूण ग्राहकांपैकी सुपारे 36%) आणि हरियाणात 94 लाख ग्राहक (राज्यातील एकूण ग्राहकांपैकी 34%) आहेत. काही चुकीच्या घटकांप्रमाणे जिओला ग्राहकांना जिंकण्यासाठी इतर कोणताही प्रकार अथवा बेकायदा गोष्टी करण्याची आवश्यकता नाही.
३. सध्याची कोविड-19 संकटाच्या काळात जियो कोट्यवधी शेतकरी आणि ग्रामीण तसेच, शहरी भारतातील नागरिकांची लाईफ लाईन बनली आहे. डिजिटल कॉमर्समध्ये सहभागी होण्यासाठी शेतकरी, व्यापारी आणि ग्राहकांना कंपनी मदत करत आहे. व्यावसायिकांना घरातून काम करण्यासोबतच विद्यार्थ्यांना घरातून शिकण्यासही सहाय्य केले जात आहे. शिक्षण, डॉक्टर, रुग्ण, न्यायालये, विविध सरकारी आणि खासगी कार्यालये, उद्योग आणि धर्मादाय संस्थांना अशाच प्रकारची मदत होत आहे. आपत्कालीन, महत्त्वाच्या आणि जीवनावश्यक सेवा लोकांना पुरवण्याचं काम कंपनी करत आहे.
समाज कंटकांवर पंजाब आणि हरियाणातील यंत्रणा विशेषतः पोलिसांकडून आतापर्यंत जी कारवाई झाली आहे. त्याबद्दल रिलायन्स मनपूर्वक आभार मानते. मागील काही दिवसांत यामुळे तोडफोडीच्या घटना कमी झाल्या आहेत. उच्च न्यायालयातील याचिकेच्या माध्यामातून आमची कंपनी समाजकंटक आणि चुकीच्या हेतूने कारवा या करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी करत आहोत. यातून पंजाब आणि हरियाणामध्ये रिलायन्स पूर्वीप्रमाणे व्यवस्थित सेवा देऊ शकेल.
आम्ही जनता आणि सर्व प्रसार माध्यमांना विनंती करतो की, त्यांनी योग्य तथ्ये पडताळून घ्यावीत आणि खोटी माहिती व स्वतःच्या फायद्यासाठी निराधार गोष्टी पसरवणाऱ्यामुळे दिशाभूल करुन घेऊ नये.
(प्रायोजित मजकूर)