कनिष्ठ कोर्टाने ही केस रद्द करण्यास मनाई केल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाने मात्र यात कोणताही अडथळा नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. केवळ, बलात्काराचं प्रकरण आहे, म्हणून कोर्ट ते रद्द करण्यास मनाई करु शकत नाही, असं मत मुंबई हायकोर्टाने या महत्त्वाच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना व्यक्त केलं.
मुंबईतील ओशिवरा भागात राहणाऱ्या तरुणावर बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हे प्रकरण कोर्टाबाहेर सेटल केल्याचं सांगणारी आरोपीची याचिका जस्टिस रणजित मोरे आणि जस्टिस प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने धुडकावून लावली.
गुन्हेगारी कारवाई थांबवायची असल्यास दोन लाख रुपयांची रक्कम केंद्रीय पोलिस निधीत दोन आठवड्यांच्या आत जमा करण्याचे आदेश खंडपीठाने तरुणाला दिले होते.
आपण तीन वर्षांपासून संबंधित तरुणासोबत रिलेशनशीपमध्ये होतो, मात्र त्याने आपले फोन उचलणं बंद केल्यामुळे वैतागून त्याच्याविरोधात बलात्काराची गुन्हा नोंदवल्याची साक्षही तक्रारदार तरुणीने कोर्टात दिली होती.
'कलम 376 हे गंभीर स्वरुपाचं असून समाजविरोधी आहे, हे मान्य आहे. मात्र एफआयआरमध्ये गुन्ह्याचं स्वरुप उघड करण्यात आलेलं नाही.' असं मुंबई हायकोर्टाने सांगितलं. त्यामुळे, केवळ बलात्कारा (376)चं प्रकरण आहे, म्हणून कोर्ट ते रद्द करण्यास मनाई करु शकत नाही, असंही हायकोर्टाने स्पष्ट केलं.
एफआयआरनुसार, आरोपी आणि तरुणी यांच्यात मैत्रीचं नातं असल्याचं स्पष्ट होतं. ऑक्टोबर 2015 ते मे 2017 या कालावधीत दोघांमध्ये शारीरिक संबंधही होते. मात्र त्याने तिचे फोन उचलणं बंद केल्यानंतर तिने तक्रार दाखल केली. त्यामुळे एफआयआर रद्द करण्यात कोणताही अडथळा नसल्याचं कोर्टाने सांगितलं.
ही केस खुली ठेवून सेशन्स कोर्टावरील ताण वाढवण्यात काहीच अर्थ नाही, त्यांच्यावर आधीच तणाव आहे, असं हायकोर्टाने सांगितलं.
बलात्कार, हत्या, दरोडा किंवा आर्थिक गैरव्यवहार यासारखी गंभीर प्रकरणं कोर्टाबाहेर सेटल केली, तरी गुन्हेगारी कारवाई थांबवली जाणार नाही, असं गेल्या आठवड्यात सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं. ही प्रकरणं खाजगी स्वरुपाची नसल्याने सुप्रीम कोर्टाने हे मत नोंदवलं होतं.