रुग्णवाहिका चालकांनी अवाजवी दर घेतल्यास परवाना रद्द
टोपे म्हणाले की, रुग्णवाहिकांबाबत मुंबईच नव्हे तर राज्यभरातून तक्रारी येत होत्या. अर्धा किलोमीटरसाठी 5 ते 8 हजार रुपये आकारले जातात. त्यामुळे खाजगी रुग्णवाहिका ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर खाजगी रुग्णवाहिकांनी प्रति किलोमीटर किती दर आकारायच्या त्याचा निर्णय त्या जिल्ह्यातील आरटीओ घेतील. त्यापेक्षा जास्त दर घेतला तर परवाना रद्द करण्याबरोबर गुन्हा दाखल केला जाईल. ठरवलेल्या दरापेक्षा जास्त दर लावला तर लोक जिल्ह्याच्या हेल्पलाईनवर तक्रार करू शकतात, असं टोपे म्हणाले.
आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती
ते म्हणाले की, महापालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली जाईल. कोरोनाच्या काळात ज्या समस्या समोर येतायत त्यावर देखरेख ठेवतील. प्रत्येक जिल्ह्यात कोरोनासाठी एक हेल्पलाईन असावी त्याची अमलबजावणी ही समिती करेल. कोरोना मृतांच्या अंत्यसंस्कारासाठी व्यवस्था करण्यासाठीही ही समिती लक्ष देईल. जिथे लोक बेशिस्तीने वागतायत, तिथे स्थानिक प्रशासन जनता कर्फ्यू लावत असेल तर कोरोनाचा प्रसार वाढू नये यासाठी तसे अधिकार त्यांना दिले आहेत, असं टोपे म्हणाले.
टोपे म्हणाले की, काही भागात अनावश्यक गर्दी वाढत आहे, त्यामुळे विनाकारण फिरू नये यासाठी दोन किलोमीटरचा निर्णय घ्यावा लागतोय. अनेकांना याची नीट कल्पना नाही त्यामुळे ते बाहेर पडतात आणि त्यांची वाहनं जप्त केली जातात. प्रसार होऊ नये म्हणून हे पाऊल उचललंय. तरीही लोकांशी जास्त कठोर वागू नये, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांना दिल्या आहेत.
प्रत्येक जिल्ह्यात प्लाझ्मा केंद्र
संस्थात्मक अलगीकरण अनेक ठिकाणी गांभीर्याने केलं जात नाही, त्यामुळे काही ठिकाणी केसेस वाढतायत,असंही ते म्हणाले. प्लाझ्मा थेरपी वाढवण्याचे ठरवले आहे. 10 पैकी 9 रुग्णांना प्लाझ्मा थेरपीचा फायदा होतोय. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात प्लाझ्मा केंद्रही सुरू करतोय, असंही ते म्हणाले.