मुंबई : महाविकास आघाडी सरकार आल्यापासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झाले आहे. पावसाळी अधिवेशन हे जुलैमध्ये होणे अपेक्षित होते, परंतु कोरोनामुळे या अधिवेशनाला मुहूर्त मिळत नाही. महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर पहिले अधिवेशन जे पूर्ण काळ चालले ते म्हणजे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन. हे अधिवेशन सुरू असतानाच कोरोनाचे संकट आल्यामुळे दोन आठवड्यात अधिवेशन गुंडाळावे लागले.


पावसाळी अधिवेशनासाठी बैठका झाल्या पण कोरोनाच्या संकटामुळे हे अधिवेशन सतत पुढे ढकलावे लागत आहे. जुलैमध्ये होणारे अधिवेशन तीन ऑगस्ट रोजी ठरवण्यात आले आहे. पण कोरोनाची अजूनही परिस्थिती न सुधरल्याने 3 ऑगस्ट रोजी होणारे पावसाळी अधिवेशन पुढे ढकलण्याची दाट शक्यता आहे. मुंबईत कोरोनाचा संसर्ग वाढत आहे. अशावेळी विधानसभा आणि विधानपरिषदेतील सदस्य मुंबईत येणं, त्यांची राहण्याची सोय तसेच या आमदारांचा स्टाफ याची व्यवस्था होणे कठीण आहे.


कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशनात 60 वर्षांवरील आमदार उपस्थित राहु शकतील का? सरकार दरबारी चर्चा सुरु


अधिवेशनाच्या काळात विधानभवनात लोक गर्दी करतात. पोलीस बंदोबस्त मोठ्या प्रमाणात असतो तसेच प्रशासकीय कामासाठी मोठ्या प्रमाणावर अधिकारी कर्मचारी विधानभवनात असतात. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर इतक्या लोकांनी एकत्र येणं धोकादायक ठरेल. त्यामुळे तीन ऑगस्ट रोजी होणारे अधिवेशन सप्टेंबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे. कामकाज सल्लागार समितीच्या उद्या होणार्‍या बैठकीत याबाबत सर्व पक्षांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाणार आहे.


कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अधिवेशन घेताना सरकार काही पर्यायांचा विचार करत आहे. विधानसभा आणि विधानपरिषद यांचे एकत्र सत्र न घेता दोन दिवस विधानसभा त्यानंतर दोन दिवस विधानपरिषद सभागृह चालवता येईल का? जेणेकरून जास्त आमदार आणि त्यांचा स्टाफ यांची गर्दी टाळता येईल. अधिवेशनाचे कामकाजाची बैठक विधानसभा किंवा विधानपरिषदेच्या सभागृहात न होता सेंट्रल हॉलमध्ये घेता येईल. जेणेकरून दोन आमदारांमध्ये सुरक्षित अंतर ठेवता येईल.


विधिमंडळात पावसाळी अधिवेशनाची तयारी; आजपासून 50 टक्के कर्मचार्‍यांची ड्युटी, दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना सूट


सरसकट सगळे आमदार बोलवण्याऐवजी मुंबई, मुंबई उपनगर, पुणे येथील लोकप्रतिनिधींना बोलवून सभागृहाचे कामकाज चालवावे. महाराष्ट्र विधानसभेत 288 सदस्य असून 29 आमदारांचा कोरम आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि भाजप पक्षाचे मिळून फक्त 30 आमदार बोलवून त्यात कामकाज करण्याचा एक पर्याय आहे. अशा विविध पर्यायांचा विचार अधिवेशन घेताना करावा लागणार आहे. असं असलं तरी काही लोकप्रतिनिधींचे वय हे 60 वर्षाच्या वर असल्यामुळे त्यांच्याबाबत विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे 3 ऑगस्टला होणारे अधिवेशन पुढे ढकलावे लागण्याची दाट शक्यता आहे.


Nagpur Lockdown | नागपुरात लॉकडाऊनवरून प्रशासन विरुद्ध लोकप्रतिनिधी, मुंढेंचा लॉकडाऊनचा इशारा