मुंबई : कोरोनाच्या संकटामुळे आता 60 वर्षांवरील वय असलेल्या आमदारांची चांगलीच अडचण होणार आहे. कोरोनाचा धोका 60 वर्ष वयावरील व्यक्तींना सर्वात जास्त आहे. त्यामुळे येत्या पावसाळी अधिवेशनात 60 वर्षांवरील आमदार उपस्थित राहू शकतील की नाही याबाबत सध्या सरकार दरबारी चर्चा सुरू आहेत.
अधिवेशनात अनेक महत्वाच्या चर्चा, मुद्दे समोर आले की सभागृहातल्या ज्येष्ठ आमदारांचा अनुभव, अभ्यास, सूचना यांकडे लक्ष वेधलं जातं. यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात मात्र, अनुभवांचे बरेच पावसाळे पाहिलेल्या ज्येष्ठ आमदारांना अधिवेशनाबाहेरच राहावं लागेल असं दिसतंय.
कोरोनासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार 60 वर्षांवरील व्यक्तींना कोरोना संसर्गाचा धोका अधिक आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ आमदारांना पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित न राहण्याबाबत विनंती करण्याचा विचार सध्या संसदीय कामकाज विभाग आणि विधिमंडळ प्रशासन करत आहे.
यासंदर्भात कामकाज सल्लागार समितीला विधानसभा अध्यक्ष आणि सभापतींसमोर प्रस्ताव ठेवावा लागेल. 60 आणि त्यावरील वयोगटात विधानसभेतील 289 पैकी 63 आमदारांचा समावेश आहे. यासाठी विधिमंडळ प्रशासनाकडून या वयोगटातील आमदारांची माहिती संकलित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आमदारांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची छाननी करून ही यादी सामान्य प्रशासन विभागाला पाठवण्यात आली आहे.
कोण आहेत 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ आमदार?
हरिभाऊ बागडे
कालिदास कोळंबकर
गणेश नाईक
मंदा म्हात्रे
राधाकृष्ण विखे पाटील
गिरीश महाजन
पृथ्वीराज चव्हाण
अबू आझमी
अनिल बाबर
सदा सरवणकर
अजय चौधरी
दरम्यान, ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात फक्त दोन ते तीन दिवसांचं अधिवेशन घेण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. त्यामुळे कमीत कमी विधिमंडळ सदस्यांच्या उपस्थितीत अधिवेशन घेण्याचा विचार सध्या सुरू आहे. यासाठी सभागृहात सदस्यांच्या किमान गणसंख्येची (कोरमची) अट तात्पुर्ती शिथील करण्याची मागणी विधानसभा अध्यक्षांकडे करावी लागणार आहे.
गेल्या चार महिन्यात अनेक आमदार आणि मंत्र्यांना कोरोनाची लागण झालेली आहे. त्यातून ते उपचार घेऊन बरेही झालेत. यामध्ये मंत्री जितेंद्र आव्हाड, अशोक चव्हाण, धनंजय मुंडे आणि आता अस्लम शेख यांचा समावेश आहे. तसेच विधीमंडळात आणि मंत्रालयातही कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणात शिरकाव झालेला आहे. अशा परिस्थितीत कोरोनाच्या सावटाखाली पावसाळी अधिवेशनाच्या तयारीत अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे यंदाचं अधिवेशन घेण्यासाठी प्रशासनासोबतच लोकप्रतिनिधींना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.