मुंबई : 'मुंबईसाठी रेल्वे महत्त्वाची, पण रेल्वेसाठी मुंबई महत्त्वाची आहे का?' असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं रेल्वे प्रशासन आणि केंद्र सरकारला विचारला आहे. मुंबई महानगरपालिकेकडून निधी उपलब्ध होत नाही म्हणून लोकांच्या जीवाशी खेळू नका, ताबडतोब कामाला लागा असे निर्देश हायकोर्टानं रेल्वे प्रशासनाला दिले आहेत.
रेल्वेच्या हद्दीत येणाऱ्या समस्यांसाठी विशेष फंड उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे. आता खरंच वेळ आली आहे की देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची लाईफलाईन समजल्या जाणाऱ्या रेल्वेसाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करायला हवी.
मुंबईतील रेल्वेच्या हद्दीत येणाऱ्या सर्व फुट ओव्हर, रेल ओव्हर पुलांचं स्ट्रक्चरल ऑडीट करून आवश्यकतेनुसार दुरूस्ती, रुंदीकरण, पुनर्निमाण ही काम तातडीनं सुरू करा, असे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.
पश्चिम रेल्वेवरील महत्त्वाचं स्टेशन असलेल्या बांद्रा स्टेशनवरील मुख्य पादचारी पुलाचं रुंदीकरण करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनानं साल 2006 मध्ये निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून वर्षभरात हा पुल बांधून पूर्ण करु, असं जाहीर केलं होतं. मात्र आजतागायत यासंदर्भात कोणतीही पावलं उचलली गेली नाहीत.
यासंदर्भात दाखल याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान हायकोर्टानं चिंता व्यक्त केली. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरू आहे. येत्या बुधवारी या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.