मुंबई शहरात गेल्या काही वर्षांची सरासरी पहिली तर लहान मुलांवर झालेल्या अत्याचारांच्या प्रकरणांमध्ये जवळपास 69 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. धक्कादायक म्हणजे या सगळ्या प्रकरणांपैकी 90 टक्के प्रकरणांमध्ये लहान मुलांवर अत्याचार करणारी व्यक्ती ही त्यांच्या परिचयाची असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
मागील पाच वर्षात महिला आणि बालकांवर होणाऱ्या अत्याचाराची एकूण प्रकरणे - 784
लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांची प्रकरणं - 540
90 टक्के अत्याचारांच्या प्रकरणांमध्ये आरोपी व्यक्ती ही पीडितांच्या ओळखीची असते
59 टक्के प्रकरणांमध्ये गुन्ह्याची माहिती पोलिसांना देण्यात नागरिकांची माघार
या प्रकरणांमध्ये न्या मिळवून देण्यासाठी सरकारी वकिलांची 15 पदे मंजूर केली आहेत. परंतु केवळ एकच कायम सरकारी वकील कार्यरत
50 कंत्राटी सरकारी वकिलांची पदे मंजूर असतानाही फक्त 36 कंत्राटी सरकारी वकिलांची भरणा
प्रजा फाऊंडेशनने समोर आणलेल्या माहितीनंतर मुंबईत महिला आणि लहान मुले खरच सुरक्षित आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मुंबई शहरात 2017 साली दाखल झालेल्या 1 लाख 5 हजार 404 प्रकरणांपैकी जवळपास 70 टक्के प्रकरणं वर्षअखेरपर्यंत प्रलंबित होती, अशी माहिती समोर आली आहे. दरम्यान या प्रकरणांचा तपास करणारी यंत्रणा कमी पडत असल्याचे प्रजाच्या अहवालात म्हटले आहे.
जुलै 2019 पर्यंतच्या माहितीनुसार या प्रकरणांचा तपास करणाऱ्या मुंबई पोलीस दलातील सहायक पोलीस निरीक्षकांची 41 टक्के पदे रिक्त आहेत. तर पोलीस निरीक्षकांची 28 टक्के पदे रिक्त असल्याची माहिती प्रजाने आपल्या अहवालात मांडली आहे.