विधान परिषदेतील 12 राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या निवडीचा चेंडू मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आणि राज्यातील राजकारण पुन्हा तापण्यास सुरूवात झाली. आता याच मुद्द्यावरून शिवसेनेने राजभवनावर टीका केली.
राज्यपालांनी निवडायच्या 12 जागांवरून शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्ते आणि खासदार संजय राऊत यांनी पुन्हा एकदा राजभवनावर टीकास्त्र सोडले. अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकारात 12 आमदारांच्या यादीबद्दल विचारणा केली पण, अशी कोणतीही यादी नसल्याचा खुलासा राजभवनाने केला. त्यावरून राऊतांनी राज्यपालांना घेरलं आहे. मोदींनी 24 तासात सर्जिकल स्ट्राइक केला मग 12 आमदारांवर एवढं कोणतं संशोधन सुरु आहे, असा सवाल राऊतांनी केला आहे. तर संजय राऊत यांच्या आरोपाला भाजपने उत्तर दिलं आणि राऊत यांची मानसिकता तपासा असा टोला विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी लगावला
राज्यपालनियुक्त आमदारांची निवड कशी होते?
- कलम 163 (1) अंतर्गत विधानपरिषदेच्या जागांसाठी राज्यपाल नियुक्ती करू शकतात.
- तर कलम 171 (5) नुसार राज्यपालांना साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक, सहकार या पाच क्षेत्रातील व्यक्तींची नियुक्ती करता येते.
- मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने राज्यपाल आमदार नियुक्त करण्याची प्रक्रिया करणं अपेक्षित आहे.
- पण अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यपालांकडे असतात.
महाविकास आघाडी सरकारकडून 6 नोव्हेंबर रोजी विधानपरिषदेसाठीच्या 12 नावांचा प्रस्ताव राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना देण्यात आला, असा दावा केला आहे. पण प्रस्तावच मिळाला नसल्याचे सांगून राजभवनानं याप्रकरणात ट्विस्ट आणला आहे.
महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यपाल विरुद्ध सरकार असं चित्र सातत्याने पाहायला मिळतंय त्यातही शिवसेना आणि राज्यपाल यांच्यातून विस्तवही जात नाही. आता जवळजवळ 6 महिन्यांपासून 12 नामनियुक्त सदस्यांची नियुक्ती रखडली, आता अशी यादी पाठवलीस नाही असा दावा करण्यात येतो. त्यामुळे येत्या काळात हा संघर्ष आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.