मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यानंतरही शिक्षण विभाग दहावी परीक्षा रद्द केल्याच्या निर्णयावर ठाम आहे. या संदर्भात शिक्षण सचिव, अधिकारी महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांच्यासोबत चर्चा करणार आहेत. दहावीच्या विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापन पद्धतीने उत्तीर्ण करण्यासाठी निकष तयार करण्यात येत असून त्यावर उच्च न्यायालयात बाजू मांडताना कुठेही तांत्रिक अडचणी येऊ नये यासाठी महाधिवक्त्यांसोबत शिक्षण विभागाची चर्चा सुरु आहे.
दहावीची परीक्षा न घेता अंतर्गत मूल्यमापन करुन जर विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा विचार असेल तर अकरावी प्रवेश प्रक्रिया कशा प्रकारे राबवणार? याबाबत सुद्धा सर्व बाजूने विचार करुन निर्णय घेतला जाणार आहे. या सर्व विषयावर दोन दिवसात शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन चर्चा करुन अंतिम निर्णय घेणार आहेत.
याबाबतचा अंतिम निर्णय घेऊन शासन निर्णय जाहीर करुन दहावीच्या विद्यार्थ्यांना कशापद्धतीने उत्तीर्ण केले जाणार याबाबचा मूल्यमापन निकष न्यायालयासमोर मांडला जाणार आहे. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारची तांत्रिक अडचण निकष ठरवताना येऊ नये यासाठी शिक्षण विभागातील अधिकारी सर्व तयारी करुन हे काम पूर्ण करत आहेत.
दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने दहावी बोर्डाची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देऊ नका अशी मागणी करत निवृत्त प्राध्यापक आणि पुणे विद्यापीठाचे माजी सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी हायकोर्टात एक जनहित याचिका दाखल केली. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारावा तसेच अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत अधिक गोंधळ होऊ नये यासाठी दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देऊन या परीक्षा घ्याव्यात, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
राज्यात कार्यरत असलेल्या एसएससी, सीबीएसई, आयसीएसई आणि इंटरनॅशनल बोर्ड या विविध बोर्डांमध्ये एकवाक्यता नाही. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारही या परीक्षांच्या बाबतीत गोंधळलेली आहे. महाराष्ट्रात राज्य सरकार आधी परीक्षा घेण्यावर ठाम होते, मग ऐनवेळी परीक्षा रद्द केल्या. त्यातही फक्त दहावी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द केल्या मात्र बारावी बोर्डाच्या परीक्षा घेणार असं जाहीर केलं. तर अकरावीच्या विद्यार्थ्यांचं भवितव्य अंतर्गत गुणांवर ठरवणार आहेत. तर मग हे सारं करताना दहावीच्या परीक्षा रद्द करून सरकारने काय साध्य केलं? असा थेट सवाल या याचिकेतून करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भविष्यावर याचा काय परिणाम होईल? याचा विचार हा निर्णय घेताना केलेलाच नाही, उलट प्रवेश प्रक्रियेत भ्रष्टाचार करण्याला मार्ग मोकळा करुन दिला आहे, असा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आला आहे.
कोरोनाच्या नावाखाली शिक्षणाची चेष्टा करणं थांबवा : हायकोर्ट
दहावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करताय की आम्ही तो रद्द करु? असा थेट सवाल हायकोर्टाने 20 मे रोजीच्या सुनावणीत राज्य सरकारला विचारला होता. शिक्षण क्षेत्राबाबत असे निर्णय घेण्याचा सल्ला तुम्हाला देतोच कोण? महत्त्वाच्या शैक्षणिक वर्षाबाबत जर हीच तुमची भूमिका असेल तर शिक्षणाला आता देवच तारु शकतो असा सणसणीत टोलाही हायकोर्टाने लगावला. कोरोना संसर्गाचा धोका पाहता राज्य सरकारने घेतलेला हा धोरणात्मक निर्णय आहे असं सांगणऱ्या राज्य सरकारला हायकोर्टाने चांगलंच धारेवर धरलं. कोरोनाच्या नावाखाली शिक्षण क्षेत्राची चेष्टा करु नका, असा सल्ला देत राज्य सरकारला सुधारित प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली.