चार वर्षांपूर्वी डोंबिवली एमआयडीसीतल्या प्रोबेस कंपनीत भीषण स्फोट होऊन 12 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी डोंबिवलीतल्या धोकादायक कंपन्या स्थलांतरित करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र आज याबाबत आणि प्रदूषणाबाबत विचारलं असता ही जबाबदारी पर्यावरण मंत्र्यांची असल्याचं सांगत त्यांनी जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र पर्यावरणमंत्री हे त्यांच्याच पक्षाचे युवराज आदित्य ठाकरे आहेत, याचा बहुधा देसाईंना विसर पडलेला दिसत आहे. सध्या आदित्य ठाकरे हे पर्यावरण मंत्री असले तरी मागच्या सरकारमध्ये शिवसेनेचे नेते रामदास कदम पर्यावरण मंत्री होते. त्यामुळे त्यांचा रोख रामदास कदम यांच्याकडे तर नाही ना असाही प्रश्न विचारला जात आहे.
डोंबिवलीच्या या प्रदूषणामुळे डोंबिवलीकरांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ लागला आहे. त्यामुळेच गेल्या काही वर्षात प्रदूषणामुळे आपल्याकडे येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढली असून त्यात लहान मुलांची संख्या सर्वाधिक असल्याचं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे. शिवाय स्वतः डॉक्टरसुद्धा हाच त्रास सहन करत आहेत.
डोंबिवलीच्या या प्रदूषणाबाबत कंपन्यांची संघटना असलेल्या कामा संघटनेने मात्र प्रदूषणाबाबत हात वर केले आहेत. डोंबिवली एमआयडीसीतली एकही कंपनी प्रदूषण करतच नसल्याचा दावा कामा संघटनेने अगदी छातीठोकपणे केला आहे. त्यामुळे आपल्यालाच सगळं गुलाबी गुलाबी दिसतंय का? असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.
या सगळ्याबाबत मनसेने मात्र आक्रमक भूमिका घेतली आहे. डोंबिकलीकर प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडलेला असताना मंत्र्यांनी जबाबदारी झटकणं हास्यास्पद आहे. आम्हाला रस्त्यावर उतरायची वेळ आणू नका, असा इशारा मनसेचे आमदार राजू पाटील यांनी दिला आहे. प्रदूषण कमी झालं नाही, तर अधिकाऱ्यांना बांधून ठेवू, असा दमही पाटील यांनी भरला आहे.
डोंबिवलीच्या प्रदूषणाबाबत आजवर अनेकदा एबीपी माझानेही आवाज उठवला आहे. मात्र निगरगट्ट अधिकाऱ्यांमुळे हे प्रकार अजूनही थांबलेले नाहीत. त्यामुळे आता तरी डोंबिवलीच्या प्रदूषणकारी कंपन्यांवर कारवाई होते का? की अधिकाऱ्यांवरच कारवाई करण्याची वेळ सरकारवर येते, हे पाहावं लागणार आहे.