मुंबई : सध्या कोरोनाच्या काळात राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेनं गर्भवती महिलांसाठी स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू करण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. अॅड. मोईनुद्दीन वैद यांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे सुनावणी झाली. गर्भवती महिलांना स्वतंत्र हेल्पलाईन द्या, अशी प्रमुख मागणी याचिकादाराकडून करण्यात आली आहे.

एका गर्भवती महिलेकडे कोरोनाबाधित नसल्याचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र नसल्यामुळे तिला जेजे रुग्णालयात दाखल करून घेण्यात आले नाही. त्यानंतर अन्य काही खाजगी रुग्णालयांनीही तिला दाखल करून घेण्यास नकार दिला, असा दावा याचिकेत केला आहे. त्याचबरोबर यासंदर्भात वर्तमानपत्रामध्ये आलेल्या बातम्यांचा आधारही यामध्ये देण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने याबाबत योग्य यंत्रणा तयार करावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. मात्र या दाव्याचे खंडन मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आले. जेजे रूग्णालयात अशी कुठलीही घटना घडलेली नसल्याची माहिती पालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली.

पालिकेच्या संकेतस्थळावर मुंबईतील कोविडसाठीच्या सर्व रूग्णालयांची यादी उपलब्ध आहे. त्याचबरोबर 1916 ही खास कोविड 19 साठीची हेल्पलाईन देखील सुरू आहे, अशी माहिती मुंबई महानगरपालिकेच्यावतीनं हायकोर्टाला दिली गेली. 1916 ही कोविड हेल्पलाईन सध्या तीन शिफ्टमध्ये तेरा डॉक्टरांसह काम करते. त्यामुळे पुन्हा नव्या हेल्पलाईनमुळे संभ्रम निर्माण होऊ शकतो, असा खुलासा पालिकेच्यावतीनं करण्यात आला. न्यायालयाने याची नोंद घेतली आणि शक्य असल्यास भविष्यात गर्भवती महिलांसाठी स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू करण्याबाबत विचार करा, अशी सूचना पालिकेला केली.