मुंबई : मुंबईतील पुलांच्या देखरेखीसाठी केवळ स्ट्रक्‍चरल ऑडिटरवर अवंलबून का राहता? तुमची स्वतःची अशी स्वतंत्र यंत्रणा का तयार करत नाही? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पालिका प्रशासनाला केला आहे. केवळ स्ट्रक्‍चरल ऑडिट केले म्हणून पालिकेची जबाबदारी संपत नाही. त्यापेक्षा महापालिकेने त्यांच्या अभियंत्यांकडून आणि आयआयटी-व्हीजेटीआय सारख्यांच्या पथकासह सर्व पुलांची नियमितपणे पाहणी करायला हवी, असा सल्ला देत येत्या तीन आठवड्यात यासंबंधित धोरण निश्‍चित करुन त्याची माहिती देण्याचे निर्देश हायकोर्टाने पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. सीएसएमटीमध्ये कोसळलेल्या हिमालय पूलाच्या पार्श्‍वभूमीवर आरटीआय कार्यकर्ता शकिल अहमद यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ता नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. अशाप्रकारे पूल कोसळल्यास जबाबदारी कोणाची? असा सवाल करत हायकोर्टाने पालिकेच्या बेजबाबदार कारभाराबाबत खडे बोल सुनावले. कोट्यवधी रुपये खर्च करुन महापालिका पुलांच्या नियोजनासाठी आणि ऑडिटचे निविदा काढते, पण त्यामध्ये गुणवत्ता आहे की नाही? हेच तपासलं जात नाही. जर ऑडिट नंतर अवघ्या काही महिन्यात पूल कोसळत असेल तर त्यासाठी जबाबदार कोण? महापालिकेकडे अशी यंत्रणा किंवा अधिकारी आहे का ज्याला या ढिसाळ कामाबाबत जबाबदार धरता येईल? अशी विचारणाही हायकोर्टाने यावेळी केली. मुंबईतील पूलांबाबत महापालिकेने हायकोर्टात सादर केलेली आकडेवारी : मुंबईतील एकूण पूल - 344 स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण झालेले पूल - 296 उत्तम स्थितीत असलेले पूल - 110 किरकोळ दुरुस्तीची गरज असलेले पूल - 107 मोठी दुरुस्ती कामे असलेले पूल - 61 धोकादायक अवस्थेतील पूल - 18 त्यापैकी 7 पाडण्यात आले आहेत तर 11 वाहतुकीसाठी बंद