मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर स्वत:च्या जीवाची पर्वा न करता काम करणाऱ्या कोरोना योद्धंयाना कोरोनाचा झालेला संसर्ग किंवा बळी पडलेल्या कोरोना योद्ध्यांच्या कुटुंबियांना काय व कशी भरपाई देणार? असा सवाल करत त्याबाबतचे तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
देशासह राज्यात कोरोनाने थैमान घातले असताना आपल्या जीवाची पर्वा न करता कर्तव्य बजावणाऱ्या अनेक कोविड योद्धांचा कोरोनाचा संसर्ग होऊन आपले प्राण गमवावे लागले. अशाप्रकारे मृत्यू झालेल्या पोलीस अधिकारी, डॉक्टर आणि परिचारिकांना राज्य सरकारकडून 'शहीद' ही पदवी देण्यात यावी, अशी मागणी करत आरटीआय कार्यकर्ता केतन तिरोडकर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्तीदीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी व्हिसी मार्फत सुनावणी पार पडली. सध्याच्या या महाभयानक संकटाच्या काळात या कोविड योद्ध्यांनी केलेल्या कामगिरीची दखल राज्य सरकारने घ्यावी आणि त्यांच्या बलिदानाचा योग्य तो सन्मान करत त्यांना 'शहीद' म्हणून घोषीत करावे, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. मात्र अशा प्रकरणांमध्ये कोर्टाने का हस्तक्षेप करावा?, असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला.
मुळात सरकारच्या कार्यकारी विभागाने याची दखल घेणं अपेक्षित असताना न्यायव्यवस्थेनं याबाबत का निर्णय घ्यावा?, असा सवाल न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारला. तेव्हा, नागरिकांना अशी पदवी बहाल करण्याची कायद्यात तरतूद नाही. त्याचबरोबर पद्मश्री आणि पद्मभूषण असे नागरी सन्मान हे पदवी नसून ते पुरस्कार आहेत अशी माहिती केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी हायकोर्टाला दिली.
कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या पोलीस, डॉक्टर्स या कोविड योद्धांच्या नातेवाईकांना 50 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात येणार आहे. अश्या आशयाचं परीपत्रक राज्य सरकारनं जारी केल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी यावेळी कोर्टाला दिली. तसेच केंद्र सरकारच्या प्रधान मंत्री गरीब कल्याण विमा योजनेचा लाभही अनेक कोविड योद्धांना देण्यात आला असून कोरोना योद्धांसाठी योजनांच्या लाभांचा कालावधीही वाढवल्याचं राज्य सरकारने 11 एप्रिल रोजी परीपत्रक जारी करून स्पष्ट केल्याचे कुंभकोणी यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. मात्र त्या परिपत्रकानुसार डॉक्टर्स आणि परिचारिकांना देण्यात येणाऱ्या काही विशेष लाभांचा तपशीलवार खुलासा यात देण्यात आला नसल्याचे खंडपीठाच्या निर्देशास आले, त्याची दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारला याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 4 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.