मुंबई : भारतातील बँकांचं हजारो कोटींचं कर्ज बुडवून देशातून परागंदा झालेल्या विजय मल्याला मुंबईतील आर्थर रोड तुरुंगात कोणतीही विशेष सुविधा देण्यात येऊ नये अशी मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
फरारी आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या विजय मल्ल्याचे प्रत्यर्पण झाल्यानंतर त्याल मुंबईतील आर्थर रोड तुरुंगात ठेवण्यात येईल. जिथं त्याला प्रशस्त खोली, विशेष सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातील अशी माहिती समोर आली होती. यात वेस्टर्न पध्दतीचे कमोड, कारागृहातील खोलीमध्ये स्वच्छता, पिण्यासाठी फिल्टर केलेले शुद्ध पाणी, टीव्ही तसेच वकिलांशी संवाद साधण्यासाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची सोय आदी सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत. तशी छायाचित्रेही काही वृत्तपत्रात छापून आली असल्याचा दाखला देत सिटीझन अॅक्शन ग्रुपच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिका कर्त्यांच्यावतीने कोर्टाला सांगण्यात आले की, भारतातील इतर कारागृहातील कैदी ज्या पध्दतीने जीवन जगत आहेत. त्यांना ज्यापद्धतीनं ठेवलं जात ते पाहता एका फरार आर्थिक गुन्हेगाराला जर अश्या पद्धतीनं व्हीआयपी ट्रिटमेंट मिळणार असेल तर हे इतर कैद्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन आहे. हायकोर्टाने तूर्तास हा युक्तिवाद ऐकून घेत ही सुनावणी तहकूब केली आहे.
भारतीय बँकांकडनं घेतलेलं सुमारे 9 हजार कोटींचं कर्ज बुडवून मल्या देश सोडून साल 2016 मध्ये पसार झाला. मल्या सध्या लंडनमध्ये असून तिथल्या कोर्टातही त्याच्याविरोधात खटला सुरू आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्त्वाखाली भारतीय बँकांच्या समुहानं भारतानं फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित केलेल्या मल्याविरोधात लंडनच्या कोर्टातही याचिका दाखल केली आहे. ज्याला भारतातील तपासयंत्रणांचाही पाठींबा आहे.
संबंधित बातम्या :
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करा; हायकोर्टात याचिका
इंग्लंडमध्ये विजय मल्ल्याला पाहून लोकांची 'विजय मल्ल्या चोर है' घोषणाबाजी