मुंबई : मुंबई शहरातील बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाविरोधातही आता हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याची दखल घेत राज्य सरकार आणि संबंधित प्राधकिरणाने कोणत्या पद्धतीने सदर प्रकल्प आखला आहे. त्याबाबत खुलासा करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. वरळी, एन. एम. जोशी मार्ग, नायगाव आणि शिवडी येथील 92 एकरांवर 206 बीडीडी चाळी असून यासर्व ठिकाणच्या चाळींचा पुनर्विकास प्रक्रिया सुरु आहे.

दक्षिण आणि मध्य मुंबईत 100 वर्षांपूर्वी मुंबई विकास संचालनायलानं (बीडीडी) उभारलेल्या चाळींची अवस्था सध्या दयनीय आहे. त्यामुळे राज्य सरकराने आता या चाळींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. मात्र याला विरोध करत शिरीष पटेल आणि सुलक्षणा महाजन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रस्तावित पुनर्विकासामुळे तेथील रहिवाशांचे आरोग्य आणि मुलभूत हक्काचे नुकसान होणार असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. पुनर्विकासाच्या प्रस्तावानुसार या इमारती मूळ भूखंडाच्या छोट्या छोट्या भागात बांधल्या जाणार आहेत. तसेच त्या इमारती एकमेकांच्या अगदीच जवळ बांधण्यात येणार असल्यानं इथल्या रहिवाशांना योग्य सूर्यप्रकाश आणि स्वच्छ हवेपासून वंचित राहावे लागेल. त्यामुळे आजार पसरतील असा आरोपही याचिकेतून करण्यात आला आहे.

या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. या सुनावणीदरम्यान माहुल येथील परिस्थितीची आठवणही हायकोर्टानं राज्य सरकारला करुन दिली. तेथील परिस्थिती अस्वच्छ आणि आरोग्यासाठी प्रतिकुल असल्याचे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यांनीही सांगितले असतानाही सरकारने अजूनही लोकांना तेथे स्थलांतरित करत असल्याची खंतही यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग यांनी पुन्हा बोलून दाखवली.