नोटबंदीत 1 ट्रिलियन 166 बिलियन 500 मिलियन अतिरिक्त नोटा जमा, चलनातच नव्हत्या तर या नोटा आल्या कुठून? हायकोर्टात याचिका

Demonetisation Petition at HC: न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यानं माहितीच्या अधिकारात आरबीआयकडे माहिती मागितली होती.

Excess Currency Deposited During Demonetisation : साल 2016 मध्ये नोटबंदीत (Demonetisation) सरकारी तिजोरीत तब्बल 1 ट्रिलियन 166 बिलियन 500 मिलियन नोटा अतिरिक्त जमा झाल्याचा आरोप करत हायकोर्टात याचिका (Petition at HC) दाखल झाली आहे. मनोरंजन रॉय यांनी ही याचिका केली असून वित्त मंत्रालय, महासंचालक केंद्रीय इकॉनॉमिक्स इंटेलिजन्स ब्युरो, राज्य गृह विभाग प्रधान सचिव यांना या याचिकेत प्रतिवादी करण्यात आलेलं आहे. याप्रकरणाच्या चौकशीची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली असून त्यावर सुनावणी पूर्ण करत हायकोर्टानं आपला निकाल राखून ठेवला आहे. 

न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यानं माहितीच्या अधिकारात आरबीआयकडे माहिती मागितली होती. जर ती त्यांना मिळाली नाही तर त्याबाबत त्यांनी अपील करायला हवं होतं. नोटबंदी ही सर्वोच्च न्यायालयानं वैध ठरवलेली आहे. त्यामुळे याची आता नव्यानं काय चौकशी करणार? असा युक्तिवाद सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी केंद्र सरकारकडून केला आहे.

काय आहे याचिका? 

1 एप्रिल 2000 ते 31 मार्च 2018 पर्यंत 14 ट्रिलियन 113 बिलियन 500 मिलियन पाचशे व एक हजाराच्या नोटा देशात चलनात होत्या. मात्र साल 2016 मध्ये झालेल्या नोटबंदीत 15 ट्रिलियन 208 बिलियन नोटा बॅंकेत जमा झाल्या, अशी माहिती भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेच्या (RBI) वार्षिक अहवालातून समोर आली. माहिती अधिकारात आरबीआयनं ही माहिती दिली आहे. याचा अर्थ चलनात नसलेल्या 1 ट्रिलियन 166 बिलियन 500 मिलियन नोटा अतिरिक्त जमा झाल्या आहेत. त्यामुळे त्याची चौकशी झाली पाहिजे, या अतिरिक्त नोटा कोणी जमा केल्या? कशा जमा केल्या? याची चौकशीसाठी विविध यंत्रणांकडे तक्रार करण्यात आली. मात्र त्यावर काहीच कारवाई झाली नाही, त्यामुळे हायकोर्टात ही याचिकेत करण्यात आल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे.  

भारतात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल याच राज्यांत नोटांची छपाई होते. तर मुंबई, नोएडा, कोलकत्ता आणि हैद्राबाद इथं नाणी तयार केली जातात. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी देशात नोटबंदी लागू झाली त्यात एक हजार आणि पाचशेची नोट चलनातून रातोरात बाद करण्यात आली. या नोटबंदीनंतर पाचशे आणि एक हजारच्या किती नोटा बँकेत जमा झाल्या? याची माहिती माहिती अधिकाराखाली आरबीआयकडे मागितली होती. त्यावर अशी कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचं आरबीआयनं सांगितल. त्यामुळे जर आरबीआयवर कोणाचंच नियंत्रण नाही तर त्यांचा मनमानी कारभार सुरु आहे का?, जागतिक बाजारपेठेत आपल्या चलनावर त्याचा थेट परिणाम होत आहे, असा आरोपही याचिकेतून करण्यात आला आहे.