मुंबई : आधार कार्ड नसल्याने खात उघडण्यास नकार देणाऱ्या एका प्रसिद्ध बँकेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी यासंदर्भात आपला अंतिम निकाल जाहीर केला असला तरी, अंतिम निकाल जाहीर होईपर्यंत कुणावरही आधारकार्डसाठी सक्ती करु नये, असे निर्देश असतानाही अनेकांना याचा प्रचंड त्रास झाला.

मायक्रो फायबर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने अॅड. नियम भसीन यांच्यामार्फत नरिमन पॉइंट येथील येस बँक शाखेविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या बँकेने खात उघडण्यास नकार दिल्याने आपल्या व्यवसायात खूप मोठा आर्थिक फटका बसला असून खूप मनस्तापही सहन कारावा लागला. त्यामुळे नुकसान भरपाई म्हणून बँकेला दहा लाख रुपये आपल्याला देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

बुधवारचा निर्णय जाहीर होण्याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात दिलेले निर्देश स्पष्ट असतानाही ते पाळले गेले नाहीत. या निर्देशांची बँकेला लेखी स्वरुपात माहिती देऊनही बँकेने या पत्रव्यवहारास कोणतंही उत्तर न देता केराची टोपली दाखवली, असा आरोपही या याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सादर करण्यात आली. लवकरच या याचिकेवर सुनावणी होणं अपेक्षित आहे.